केंद्राच्या निर्णयानंतरच वेतन सुधारणा समिती नेमणार ; २१,५०० कोटींचा अतिरिक्त बोजा केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत संकेत मिळालेले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आशा पल्लवीत झाल्या असल्या, तरी नवीन वेतन आयोगाचा लाभ मिळविण्यासाठी अजूनही प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. त्यातच ही प्रतीक्षा किती असेल, याबाबतही सरकारने काहीच स्पष्ट केलेले नाही. केंद्र सरकारने सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करण्यात येईल, असे जाहीर केले आहे. याबाबतची अधिसूचना अद्याप जारी करण्यात आलेली नाही. केंद्राचा आदेश लागू झाल्यावर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या उद्देशाने हालचाली सुरू केल्या जातील. यासाठी आवश्यक अशी वेतन आयोग सुधारणा समिती स्थापन केली जाईल. या समितीसमोर सर्व संबंधितांना आपली बाजू मांडता येईल. ही सारी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावरच राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू केला जाईल, असे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सोमवारी विधान परिषदेत स्पष्ट केले. ही सारी प्रक्रिया किती काळात पूर्ण होईल हे मात्र स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. राज्यातील शिक्षक आणि अन्य कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विक्रम काळे व अन्य सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावरील चर्चेदरम्यान हा वेतन आयोग प्रचलीत पद्धतीनुसार लागू होईल, असे सांगत कोणतेही ठोस आश्वासन मुनगंटीवार यांनी दिले नाही. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोग लागू करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय तात्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी घेतल्याची आठवण करून देत विरोधकांनी राज्यात सातवा वेतन आयोग कधी लागू करणार अशी विचारणा केली. त्यावर केंद्राप्रमाणेच राज्यातही वेतन आयोगाचा निर्णय लागू करण्याचा निर्णय घेताना पवार यांनीच काही अटी घातल्या होत्या, याकडे मुनगंटीवार यांनी लक्ष वेधले. तसेच सहावा वेतन आयोगही वर्षभराहून अधिक काळाने लागू झाला होता, असेही सांगितले. आशिया खंडातील कोणत्याही देशाचा वेतन आणि निवृत्तिवेतनावरील खर्च २७ टक्क्यांच्या पुढे नाही, मात्र आपल्या राज्यावरील भार अधिक असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. कर्मचारी संघटनांशी चर्चा करून शिफारसी अंतिम केल्या जातील असे आश्वासही त्यांनी दिले. त्याचवेळी राज्यात अनुदानाअभावी साडेपाच हजार शिक्षकांची उपासमार होत असून एकाला उपाशी तर दुसऱ्याला तुपाशी अशी पद्धत बंद करा. जोवर शिक्षकांचा प्रश्न सुटत नाही तोवर वेतन आयोग लागू करू नका, अशी सूचना जयंत पाटील व अन्य सदस्यांनी केली. राज्यात पुन्हा ऑनलाइन लॉटरी काही वर्षांपूर्वी भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून बंद पडलेली ऑनलाइन लॉटरी पुन्हा सुरू करण्याच्या हालचाली सरकारने सुरू केल्या आहेत. त्यासाठी तांत्रिक, कायदेशीर आणि सामाजिक बाबी तपासण्यात येत असून याबाबतचा निर्णय लवकरच घेतला जाईल, असे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सोमवारी विधान परिषदेत सांगितले. मात्र बंद केलेली ऑनलाइन लॉटरी पुन्हा सुरू करण्यात यावी अशी मागणी राज्यातील लॉटरी विक्रेत्यांनी केली आहे. सध्या एक लाख ५० हजार लॉटरी विक्रेते असून ऑनलाइन लॉटरी पुन्हा सुरू करण्याबाबत राजकीय पक्ष, विधिमंडळाचे सदस्य, सामाजिक संस्था यांच्याशी चर्चा करून अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे मुनगंटीवार यांनी सांगितले. सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर राज्याच्या तिजोरीवर अतिरिक्त २१ हजार ५०० कोटींचा बोजा पडेल. १८ लाख कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारकांना या नव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळेल. वेतन आणि निवृत्ती योजनेवरील खर्चात आठ टक्के वाढ होणार असून, आस्थापनेवरील खर्च एकूण उत्पन्नाच्या ४८ टक्के होईल. - सुधीर मुनगंटीवार, अर्थमंत्री
