04 July 2020

News Flash

राज्य ऊर्जासक्षमतेकडे

अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांपासून वीजनिर्मितीच्या नव्या धोरणास राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मान्यता दिली. या धोरणानुसार पुढील पाच वर्षांत राज्यात अपारंपरिक स्रोतांपासून सुमारे १४ हजार ४०० मेगावॅट इतकी वीज

| June 3, 2015 03:17 am

अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांपासून वीजनिर्मितीच्या नव्या धोरणास राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मान्यता दिली. या धोरणानुसार पुढील पाच वर्षांत राज्यात अपारंपरिक स्रोतांपासून सुमारे १४ हजार ४०० मेगावॅट इतकी वीज निर्माण केली जाणार आहे. त्यासाठी खासगी उद्योगांची एक लाख कोटींची गुंतवणूक राज्यात येईल, अशी अपेक्षा ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केली.
राज्यात अपारंपरिक ऊर्जास्रोत मुबलक प्रमाणात आहेत. मात्र आजवर अपारंपरिक ऊर्जानिर्मितीबाबतचे ठोस धोरणच नव्हते. आता हे धोरण तयार झाले आहे. त्यामुळे पवन व सौर यासारख्या स्रोतांबरोबरच उसाची चिपाडे, कृषिजन्य टाकाऊ पदार्थ, सेंद्रीय टाकाऊ पदार्थ, वैद्यकीय टाकाऊ पदार्थ, खनिजन्य टाकाऊ पदार्थासह औद्योगिक टाकाऊ पदार्थासारख्या स्रोतांपासून वीजनिर्मिती करण्यास प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. परिणामी सौरऊर्जेपासून ७ हजार ५०० मेगाव्ॉट, पवन ऊर्जेपासून ५ हजार मेगाव्ॉट, उसाच्या चिपाडापासून सहवीज निर्मितीच्या माध्यमातून एक हजार मेगाव्ॉट, लघु जलविद्युत निर्मितीतून ४०० मेगाव्ॉट, औद्योगिक टाकाऊ पदार्थापासून २०० मेगाव्ॉट, तर कृषीजन्य अवशेष आधारित वीज निर्मितीतून ३०० मेगाव्ॉट वीज निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. राज्यात वीज निर्मितीचे प्रकल्प उभारताना कोणत्याही अडचणी येऊ नयेत असे सरकारचे धोरण असून, या प्रकल्पांना औद्योगिक प्रकल्पांचा दर्जा देण्याबरोबरच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाच्या ना हरकत प्रमाणपत्राचीही अट रद्द करण्यात आली आहे. या धोरणानुसार विकासकाने प्रकल्पापासून निर्माण होणाऱ्या विजेचा स्वत: वापर केल्यास सहवीज निर्मितीकरिता ३० टक्के व इतर प्रकल्पांसाठी ५ टक्के विद्युतशुल्कात पुढील १० वर्षांसाठी सूट देण्यात येणार आहे. त्यापोटी शासनावर ३७० कोटींचा भार पडेल. ऊस खरेदी करात सूट दिल्याने शासनावर ३ हजार ३७५ कोटीचा भार पडेल. एकूणच या प्रकल्पांना देण्यात येणाऱ्या विविध सवलतींपोटी राज्य शासनावर एकूण ४ हजार १५६ कोटी रुपयांचा भार पडणार असला, तरी वीज शुल्काच्या वसुलीतून ३ हजार ८८५ कोटी रुपये प्राप्त होणार आहेत. त्यामुळे या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाचा प्रत्यक्षातील खर्च केवळ २७१ कोटी रुपयांचा होईल असा दावाही सरकारने केला आहे. या क्षेत्रातून उत्पादित केलेल्या विजेच्या खरेदीला स्पर्धात्मक निविदा लागू राहणार असून, याचा फायदा राज्यातील सर्व वीज ग्राहकांना होईल आणि मुबलक विजेमुळे किमान ४ ते ५ रुपये प्रती युनिट अशी वीज उपलब्ध होईल, असा दावाही बावनकुळे यांनी केला.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 3, 2015 3:17 am

Web Title: maharashtra walk towards self sufficiency in power sector
Next Stories
1 कर्जमाफीचा निर्णय १५ जूनपर्यंत
2 कृत्रिम पावसाची तयारी
3 पक्षउभारणीसाठी पवारांचा मराठवाडा दौरा
Just Now!
X