बलात्कार, शारीरिक छळवणूक, अ‍ॅसिड हल्ला आदी प्रकरणांतील पीडितांसाठी पुनर्वसन निधी स्थापन करण्यासाठी आपल्याकडे पैसाच नसल्याचा अजब दावा करणाऱ्या राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी धारेवर धरले. ‘पैसे नाहीत’ असा दावा केलाच कसा जाऊ शकतो याचे स्पष्टीकरण महिला व बाल कल्याण विभागाच्या सचिवांनी गुरुवारी जातीने हजर राहून द्यावे, असेही आदेश या वेळी न्यायालयाने दिले. बलात्कार, शारीरिक छळवणूक अ‍ॅसिड हल्ला तसेच बालकांवरील अत्याचार आदी प्रकरणांतील पीडितांच्या पुनर्वसनासाठी ‘पीडित नुकसान भरपाई निधी’ स्थापन करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्याबाबत ‘फोरम अगेन्स्ट ऑप्रेसन वुमेन्स’ या संस्थेने जनहित याचिका केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १९९५ मध्ये याबाबत निर्देश दिले होते. त्यानंतर २००९ मध्ये फौजदारी कायद्यात दुरुस्ती करून पीडित नुकसान भरपाई योजना राबविणे सगळ्या राज्यांसाठी बंधनकारक करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने निकालाच्या तारखेपासून सहा महिन्यांत ही योजना राबविण्याचे आदेश दिले होते. परंतु अद्यापही राज्य सरकारने पुनर्वसनाच्या योजनेचा आराखडा तयार करण्याव्यतिरिक्त काहीच केलेले नसल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. न्या़ एस. सी. धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती शुक्रे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी राज्य सरकारने आपल्याकडे याकरिता पैसाच नसल्याचे प्रतिज्ञापत्रात म्हटल्याची बाब याचिकादारांचे वकील मिहीर देसाई यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. ३५ जिल्ह्यांसाठी एक यंत्रणा स्थापन करण्याची योजना राज्याच्या महिला व बाल कल्याण विभागाने आखली आहे. परंतु पैसेच नसल्यामुळे योजनेची अंमलबजावणी केली जाऊ शकत नाही, दावा सरकारने या प्रतिज्ञापत्रात केला आहे. यावर संतापलेल्या न्यायालयाने ‘यासाठी पैसा का नाही,’ असा सवाल केला. त्यावर ही योजना केंद्र सरकारची असून त्यांच्याकडून आवश्यक निधी उपलब्ध होत नसल्याची सारवासारव राज्य सरकारकडून करण्यात आली. परंतु ‘केंद्र सरकारची मदत ही दूरची बाब, परंतु राज्य सरकार स्वत: या मुद्दय़ाबाबत एवढे असंवेदनशील कसे काय असू शकते व आपल्याकडे त्यासाठी पैसा नसल्याचे उत्तर कसे काय देऊ शकते,’ अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारला फटकारले.
