मुंबई : गेल्या वर्षांपासून गाजणाऱ्या शुल्कवाढीच्या वादावरील तोडग्यादाखल शासनाने विभागीय शुल्क नियमन समित्या स्थापन केल्या आहेत. मात्र, या समितीकडे तक्रार करण्यासाठी २५ टक्के पालकांचा शुल्कवाढीला विरोध असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात समित्या स्थापन केल्या तरी पालकांना पुरेसा दिलासा मिळालेला नाही. गेल्या काही वर्षांपासून शाळांच्या अवाजवी शुल्कवाढीविरोधात पालकांनी संघर्ष सुरू केला आहे. त्यानंतर शुल्क नियमन कायदाही शासनाने केला. गेल्या वर्षांपासून ऑनलाइन वर्ग भरू लागल्यास पालक व शाळांमधील शुल्कावरून होणारा संघर्ष शीगेला पोहोचला आहे. वापरात नसलेल्या सुविधांचे शुल्क आकारणे, पालकांसमोरील आर्थिक अडचणींचा विचार न करता शुल्कवाढ करणे, एकरकमी शुल्क भरण्याची सक्ती, कर्ज घेण्याचे पर्याय देणे आणि या सर्वाला विरोध करणाऱ्या पालकांच्या पाल्यांना ऑनलाइन वर्गातून काढून टाकणे अशा तक्रारी पालकांनी सातत्याने मांडल्या आहेत. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर कायद्यातील तरतुदीनुसार शासनाने विभागीय शुल्क नियमन समित्या स्थापन केल्या आहेत. त्यामुळे पालकांना शुल्कवाढी विरोधात दाद मागता येणार आहे. मात्र, समितीकडे तक्रार करण्यासाठी २५ टक्के पालकांनी शुल्कवाढीला विरोध करणे आवश्यक आहे. एका विद्यार्थ्यांचे पालक स्वतंत्रपणे तक्रार करू शकणार नाहीत. या तरतुदीमुळे समित्या स्थापन झाल्या तरी पालकांना पुरेसा दिलासा मिळालेला नाही. पाच विभागीय समित्या स्थापन मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक या विभागांमध्ये शुल्क नियमन समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समित्यांमध्ये सेवानिवृत्त न्यायाधीश, शिक्षणतज्ज्ञ, सनदी लेखापाल यांचा समावेश आहे. शुल्कवाढ करणाऱ्या शाळांच्या विरोधात पालक एकत्र येऊन समितीकडे तक्रारी करू शकतील. शुल्क नियमन कायद्यात अनेक त्रुटी आहेत. पंचवीस टक्के पालकांनी एकत्र येऊन तक्रार करण्याची तरतूद शाळांनाच फायद्याची ठरणारी आहे. विद्यार्थ्यांचे नुकासन होऊ नये म्हणून पालक घाबरतात. त्यामुळे सगळेच पालक पुढे येत नाहीत. त्याचप्रमाणे एखाद्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना शुल्काबाबत आक्षेप असेल तर त्याचीही दखल घेतली गेली पाहिजे. मात्र, या कायद्यात ती मुभा नाही. त्यामुळे पालकांचे प्रश्न सुटलेले नाहीत. - सुनील चौधरी, इंडिया वाईड पॅरेंट असोसिएशन
