‘महारेरा’चा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई : विकासकाकडून प्रत्यक्ष बांधकामाचा ताबा मिळण्यास विलंब झाला आणि खरेदीदाराकडे नोंदणीकृत विक्री करारनामा नसल्यास यापुढे भरलेल्या रकमेवर व्याज मिळणे कठीण होणार आहे. महारेराने दिलेल्या या निर्णयामुळे आता प्रत्येक खरेदीदाराला विकासकाकडे रक्कम भरल्यानंतर करारनामा करून घेऊन तो नोंदणीकृत करणे आवश्यक ठरणार आहे. तक्रारदार गोविंद शर्मा यांनी अंधेरी येथील ‘वसंत ओएसिस‘ या नीपा रिएल इस्टेट प्रा. लिं.विकसित करीत असलेल्या इमारतीत ५ जुलै २०१३ रोजी घरासाठी नोंदणी केली होती. आवश्यक ती रक्कम भरल्यानंतरही विकासकाने विक्री करारानामा करण्यास टाळाटाळ केली. डिसेंबर २०१६ मध्ये घराचा ताबा देण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु ताबा न मिळाल्याने शर्मा यांनी ‘महारेरा’कडे तक्रार दाखल केली. विकासकाने आपल्याला दुसऱ्या प्रकल्पात घर द्यावे किंवा भरलेल्या रकमेवर रेरा कायद्यानुसार व्याज द्यावे, अशी मागणी तक्रारदाराने केली होती. मात्र विक्री करारनामा अस्तित्वात नाही वा नोंदणीकृत नसल्यामुळे रेरा कायद्यानुसार व्याज देण्याचे आदेश देता येणार नाहीत, असे महारेराचे अध्यक्ष गौतम चॅटर्जी यांनी स्पष्ट केले आहे. या प्रकल्पाची महारेराकडे नोंद करताना विकासकाने ३१ डिसेंबर २०२२ ही ताब्याची नवी तारीख दिली आहे. मात्र ही तारीख अमान्य करीत चॅटर्जी यांनी तक्रारदार शर्मा यांच्यासोबत विक्री करारनामा करण्याचे आणि त्याची नोंदणी करून ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत घराचा ताबा देण्याचे आदेश दिले आहेत. याबाबत अधिक स्पष्ट करताना चॅटर्जी यांनी म्हटले आहे की, विक्री करारनामा नोंदणीकृत नसेल तर रेरा कायद्याच्या कलम १८ नुसार घरासाठी भरलेल्या पैशावर विलंबासाठी व्याज देण्याचे आदेश देता येणार नाहीत. त्यामुळे प्रत्येक घर खरेदीदाराने ठरावीक रक्कम भरल्यास विक्री करारनामा करण्यासाठी आग्रह धरला पाहिजे. केवळ विक्री करारनामा करून भागणार नाही तर तो नोंदणीकृत असला पाहिजे, असेही त्यांनी या सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले आहे. महारेराकडे नोंद असलेल्या अनेक प्रकल्पात विकासकांनी अद्याप विक्री करारनामा केलेला नाही. त्यामुळे तो नोंदणीकृत होण्याची शक्यता नाही. घरखरेदीदाराने नोंदणीकृत विक्री करारनाम्यासाठी आग्रह धरला पाहिजे, असे आवाहन मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे यांनी केले आहे.
