प्रकल्पातून माघार घेणाऱ्या ग्राहकांना पैसे परत करण्यास टाळाटाळ केल्याचा ठपका; मालमत्तांच्या जप्ती, लिलावाचे आदेश निशांत सरवणकर, मुंबई गृहप्रकल्पांच्या उभारणीस विलंब होत असल्याने त्यातून माघार घेणाऱ्या ग्राहकांना त्यांनी भरलेले पैसे परत करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या विकासकांना ‘महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरणा’ने (महारेरा) मोठा दणका दिला आहे. अशा ३२९ प्रकरणांत मालमत्ता जप्त करून त्यांचा लिलाव करण्याचे आदेश प्राधिकरणाने दिल्याने बांधकाम क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. महारेराची स्थापना होऊन दोन वर्षे झाली आहेत. या काळात महारेरामार्फत वेगाने प्रकरणे निकालात काढण्यात आली आहेत. याशिवाय सामंजस्य कक्षामार्फतही परस्पर तोडगा काढला जात आहे. त्यानंतरही विकासकांकडून आदेशांचे पालन होत नसल्याचे लक्षात आल्यामुळे आता महारेराने विकासकांचे संबंधित प्रकल्प जप्त करण्याचे तसेच गरज भासल्यास लिलाव करून ग्राहकांना पैसे परत देण्याचे आदेश जारी केले आहेत. यामुळे विकासक अस्वस्थ झाले आहेत. मालमत्ता जप्त करणे वा लिलाव करणे याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना असल्यामुळे आदेशांच्या प्रती संबंधितांना पाठविण्यात आल्या आहेत. तत्कालीन उपनगर जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांनी यापैकी काही आदेशांची अमलबजावणी करीत दीड कोटी रुपये ग्राहकाला परतही केले आहेत. मध्यंतरी मुंबई पोलिसांच्या संरक्षण विभागाला थकबाकी वसूल करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांची मदत घ्यावी लागली होती. महारेरानेही त्याच पद्धतीचा वापर केला आहे. महारेराकडे नोंद असलेल्या प्रकल्पातील ग्राहक घरांचा ताबा वेळेवर मिळत नसल्यामुळे महारेराकडे धाव घेतो. विकासकाकडून दिलेली नवी तारीख त्याला मान्य नसते. अशा वेळी तो प्रकल्पातून माघार घेण्याचा तयारी दाखवितो. अशा वेळी महारेराकडून सामंजस्य मंचमार्फत तडजोड घडवून आणली जाते. मात्र या मंचाच्या आदेशानुसार विकासक पैसे परत करण्यास कुचराई करतो. अशा वेळी या ग्राहकांनी महारेराकडे रितसर दाद मागितल्यास सुनावणी होते. तरीही विकासकाकडून टाळाटाळ केली गेल्याने महारेराकडून आतापर्यंत ३२९ प्रकरणांत कारवाईचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. या आदेशांनुसार ७७ प्रकरणांत लिलाव तर २५२ प्रकरणांत मालमत्ता जप्त करण्यात येणार आहे. याबाबतचे आदेश प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून संबंधित तहसीलदार किंवा तलाठय़ाला आदेश दिले जातात. त्यानुसार संबंधित विकासक आणि त्याच्या प्रकल्पाला नोटीस दिली जाते. त्यानंतरही विकासकाने रक्कम न भरल्यास त्याचे बँक खाते गोठवले जाते. या खात्यात जमा झालेली रक्कम वळती करून घेतली जाते. त्यानंतर उर्वरित थकबाकी वसुलीसाठी प्रकल्प जप्त केला जातो. नंतर या प्रकल्पाच्या लिलावाबाबत नोटिस दिली जाते. लिलाव आदेशांची संख्या मुंबई उपनगर - १६ (१२३); मुंबई शहर - ३ (८); ठाणे - ५(७); पालघर - ६(२३); रायगड-११(२४); पुणे -३२ (५५); औरंगाबाद - २(१०); चंद्रपुर - १(१); नाशिक -१(१). (कंसात जप्ती आदेशांची संख्या) रेरा कायद्यातील तरतुदीनुसार विकासकाकडून थकबाकी वसुलीचे अधिकार आहेत. मात्र मालमत्तेता लिलाव वा जप्तीचे अधिकार महारेराला नसून ती बाब जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारित येते. - गौतम चॅटर्जी, अध्यक्ष, महारेरा.
