उच्च न्यायालयाची सरकारला १ ऑक्टोबपर्यंतची मुदत मुंबई : माहूल परिसर राहण्यायोग्य नाही, या राष्ट्रीय हरित लवादाच्या निकालाच्या पाश्र्वभूमीवर मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या जलवाहिन्यांच्या सुरक्षिततेच्या कारणास्तव कारवाई करण्यात आलेल्या वा येणाऱ्या हजारोंहून अधिक पात्र झोपडीधारकांना पुनर्वसन म्हणून राहण्यास भाग पाडू शकत नाही. त्यांचे पुनर्वसन करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. त्यामुळेच १ ऑक्टोबपर्यंत त्यांचे अन्यत्र पुनर्वसन करा अन्यथा त्यांचे पुनर्वसन करेपर्यंत त्यांना नुकसानभरपाई द्या, असे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. जलवाहिन्यांची सुरक्षा महत्त्वाची असून राष्ट्रीय हरित लवादाने माहूलसंदर्भात दिलेला निकालही महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे सरकारने पात्र झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनाबाबत आवश्यक तो निर्णय घेण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. पात्र झोपडीधारकांचे माहूलव्यतिरिक्त अन्यत्र पुनर्वसन करणे शक्य नाही. मुंबईत त्यांच्या पुनर्वसनासाठी एकही जागा नाही, अशी भूमिका सरकारने घेतली होती. मात्र जलवाहिन्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी ही सरकारचीही आहे आणि सरकारच्या या भूमिकेमुळे पालिकेकडून कारवाई केली जात नसल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले होते. तसेच पात्र झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनासाठी जागा उपलब्ध करता येत नसेल तर त्यांना पैसे देण्याची सूचना न्यायालयाने सरकारला केली होती. त्या वेळी माहूलव्यतिरिक्त पात्र झोपडीधारकांचे अन्यत्र पुनर्वसन करू शकत नसल्याचा पुनरुच्चार करत त्यांचे पुनर्वसन होईपर्यंत त्यांना दर महिन्याला नुकसानभरपाई देऊन आर्थिक बोजाही सहन करू शकत नसल्याची हतबलता सरकारतर्फे व्यक्त करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठाने बुधवारी याप्रकरणी निकाल देताना माहूलबाबत हरित लवादाने दिलेल्या निकालाच्या पाश्र्वभूमीवर पात्र झोपडीधारकांना तेथे जाऊन राहण्यास आम्ही भाग पाडू शकत नाही, असे स्पष्ट करत या समस्येप्रति उदासीन सरकारच्या भूमिकेबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. तसेच या झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनासाठी अन्यत्र जागा उपलब्ध नसल्याचा सरकारचा युक्तिवाद ऐकून घेतला जाऊ शकत नाही. त्यामुळे सरकारकडे केवळ दोनच पर्याय उपलब्ध आहेत. सरकारने या झोपडीधारकांचे अन्यत्र पुनर्वसन करावे अन्यथा त्यांचे पुनर्वसन करेपर्यंत त्यांना नुकसानभरपाई द्यावी, असे स्पष्ट करताना न्यायालयाने त्यासाठी सरकारला १ ऑक्टोबपर्यंतची मुदत दिली आहे.
