प्रत्येक परिमंडळात एक हजार सदनिका मुंबई : माहुल येथे स्थलांतरित केलेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या आंदोलनानंतर आता पालिकेने विविध प्रकल्पांमुळे बाधित रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी प्रत्येक परिमंडळामध्ये एक हजार सदनिका उपलब्ध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या तीन वर्षांमध्ये १३ हजार प्रकल्पबाधितांना घर देण्याच्या दृष्टीने ठोस उपाययोजना करण्यात येत आहे. मुंबईमध्ये पालिकेच्या विविध प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. रस्ता - नाला रुंदीकरण, जलवाहिनी - मलवाहिनी टाकणे आदी विविध प्रकल्पांचा त्यात समावेश आहे. या प्रकल्पांमध्ये काही निवासी आणि व्यावसायिक गाळे अडथळा ठरतात. त्यामुळे पात्र प्रकल्पग्रस्तांना सदनिका देणे बंधनकारक आहे. आतापर्यंत चेंबूर, वाशीनाका येथील प्रकल्पग्रस्तांचे माहुल येथे पुनर्वसन करण्यात आले आहे. माहुल येथील प्रदूषण आणि सुविधांचा अभाव असल्याने प्रकल्पग्रस्तांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला. नवे प्रकल्पग्रस्त माहुल येथे जाण्यास तयार नाहीत. माहुलवासी प्रकल्पग्रस्तांनी याविरोधात न्यायालयात धाव गेतली आहे. मात्र मुंबईत अन्य ठिकाणी सदनिका उपलब्ध नसल्याने माहुलमधील प्रकल्पग्रस्तांचे स्थलांतर करण्यात मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. आजघडीला पालिकेला प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनासाठी ३२ हजार सदनिकांची आवश्यकता आहे. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी पालिकेने प्रकल्पग्रस्तांसाठी सदनिकांचे बांधकाम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार पुढील तीन वर्षांमध्ये १३ हजार सदनिका बांधण्यासाठी पालिकेने योजना आखली आहे, अशी माहिती पालिकेचे उपायुक्त चंद्रशेखर चौरे यांनी सुधार समितीच्या बुधवारच्या बैठकीत दिली. पालिकेच्या प्रत्येक परिमंडळातील खासगी अथवा पालिकेच्या भूखंडावर एक हजार सदनिकांचा समावेश असलेल्या इमारती बांधण्यात येणार आहेत. देवनार येथे खासगी भूखंडावर सहा हजार, विक्रोळी येथील भूखंडावर तीन हजार घरांच्या उभारणीसाठी निविदा मागविण्यात आल्या आहेत. प्रकल्पग्रस्तांसाठी घर बांधणी करणाऱ्या विकासकांना टीडीआर देण्यात येणार आहे. तसेच प्रकल्पग्रस्तांसाठी ३०० चौरस फुटांची सदनिका उपलब्ध करण्यात येणार आहे. माहुल परिसरात प्रकल्पग्रस्तांसाठी २० हजार सदनिका बांधण्यात आल्या आहेत. मात्र त्यापैकी १५ हजार सदनिका रिकाम्या आहेत.
