सर्वोच्च न्यायालयाने याकूब मेमनची याचिका फेटाळून लावत फाशीवर शिक्कामोर्तब केल्यानंतर ‘आता कायद्यानुसार पुढील प्रकिया पार पडेल. सर्वोच्च आणि टाडा न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य सरकार पावले टाकणार आहे’, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. ‘राष्ट्रहित लक्षात घेऊन प्रत्येकाने कृती करावी आणि जातीय सलोखा राखावा, ’ असे आवाहन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ‘लोकसत्ता’ शी बोलताना केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची माहिती सायंकाळी मिळाली, तेव्हा मुख्यमंत्री फडणवीस बैठकीत व्यग्र होते. राज्य सरकारच्या पातळीवरही वेगाने हालचाली सुरु झाल्या. महासंचालक संजीव दयाळ आणि पोलिस आयुक्त राकेश मारिया यांच्यासह गृह विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली. त्याचा संपूर्ण तपशील मिळू शकला नाही, पण याकूबच्या फाशीनंतर मुंबई व राज्यात प्रतिक्रिया उमटतील का आणि त्यादृष्टीने कोणत्या उपाययोजना करावयाच्या, याचा आढावा मुख्यमंत्र्यांनी या चर्चेत घेतल्याचे समजते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर राज्य सरकारच्या भूमिकेविषयी बोलताना आम्ही केवळ न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करणार आहोत. टाडा न्यायालयाने मृत्यूदंडाचे आदेश (डेथ वॉरंट) जारी केले आहेत. त्यानुसार सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडली जात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. फाशीच्या शिक्षेवरुन मुस्लिम धर्मीयांमध्ये वातावरण तापविण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत, या पाश्र्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राष्ट्रहित लक्षात घेऊन जातीय सलोखा राखण्याचे आवाहन सर्वाना केले आहे. राज्यपालांनी दया याचिका फेटाळली सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय पीठाच्या निर्णयानंतर राज्यपाल सी.एच. विद्यासागर राव यांनी याकूब मेमनची दया याचिका सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास फेटाळून लावली. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १६१ नुसार याकूबने राज्यपालांकडे दयेचा अर्ज केला होता.
