मुंबई : केंद्रीय कृषी कायद्यांविरोधात शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारने विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्रीय कृषी कायद्यांविरोधात ठराव करावा, अशी मागणी अखिल भारतीय किसान संघर्ष समितीने बुधवारी पत्रकार परिषदेत केली. मात्र, विरोधाचा ठराव न करता या केंद्रीय कृषी कायद्यांमध्ये काही सुधारणा करून विधेयक मंजूर के ल्यास महाविकास आघाडी सरकारच्या विरोधातही रस्त्यावर उतरू, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख राजू शेट्टी यांनी दिला. महाराष्ट्र सरकार येत्या अधिवेशनात केंद्रीय कृषी कायद्यात काही सुधारणा करून कायदे करणार आहे, अशी माहिती मिळाली आहे. अशा पद्धतीने राज्यातील शेतकरी संघटनांना विश्वासात न घेता, चर्चा न करता कायदा मंजूर करणे हे केंद्रातील भाजप सरकारच्या कारभारासारखेच होईल. त्यामुळे तसे न करता राज्य सरकारने विधिमंडळात प्रथम दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाबद्दल पाठिंब्याचा व तीन कृषी कायदे मागे घेण्याचा ठराव करावा अशी मागणी करण्यात आली.
