उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्रालयाचे राज्यातील सर्व विद्यापीठांना आदेश राज्यातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये शैक्षणिक दर्जा राखला जात नसल्याचे वेगवेगळ्या चौकशीमध्ये स्पष्ट झाले असून याची गंभर दखल ‘स्थानीय चौकशी समिती’च्या (एलआयसी) माध्यमातून सर्व विद्यापीठांनी एक महिन्यात या महाविद्यालयांची सखोल तपासणी करण्याचे आदेश उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्रालयाने जारी केले आहेत. तसेच सर्व संबंधित विद्यापीठांनी आपले अहवाल एक महिन्यात सादर करण्याचे आणि त्रुटी असलेल्या महाविद्यालयांची संलग्नता रद्द करण्याची कारवाई करण्याबाबत सुस्पष्ट आदेश दिले आहेत. जे अधिकारी याकामी कुचराई करतील त्याच्यावर विद्यापीठाने शिस्तभंगाची कारवाई करावी, असेही उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्रालयाने कुलगुरूंना पाठविलेल्या पत्रात ठामपणे नमूद केले आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्रालयाने अत्यंत कडक भाषेत काढलेल्या या आदेशात ‘अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये शिक्षक नसणे, पायाभूत सुविधा, शैक्षणिक दर्जा नसणे आदीसंदर्भातील अहवाल आपल्याकडे यापूर्वीही पाठविण्यात आल्याचे तसेच अनेकदा या विषयांवर बैठका होऊनही विद्यापीठांकडून ‘स्थानिय चौकशी समिती’च्या अहवालात त्याची योग्य दखल घेतली जात नसल्याचे म्हटले आहे.’ त्यामुळे महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियमातील कलम ८ (४) अन्वये आपणास आदेश देण्यात येत आहे की, शासनाने पाठविलेल्या यादीमधील अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची काटेकोरपणे तपासणी करावी आणि ज्या महाविद्यालयांमध्ये ‘एआयसीटीई’च्या निकषांचे पालन होत नसेल व त्रुटी असतील त्यांच्यावर संलग्नता रद्द करण्यासह नियमानुसार कडक कारवाई करावी करण्याचे आदेश सर्व कुलगुरूंना देण्यात आले आहेत. राज्यपाल व कुलपती सी. विद्यासागर राव यांनी घोटाळेबाज अभियांत्रिकी महाविद्यालयांच्या चौकशीचे आदेश यापूर्वीच दिले होते. ‘अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदे’ने (एआयसीटीई) २००२ साली सर्व अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना एक वर्षांत त्रुटी दूर करण्यास सांगितले होते. त्यानंतर पुन्हा यात मुदतवाढ देऊन २००८ पर्यंत त्रुटी दूर करण्यास सांगितले. तथापि राज्यातील बहुतेक मुजोर अभियांत्रिकी महाविद्यालयांनी या त्रुटी आजपर्यंत दूर तर केल्या नाहीतच उलट ‘एआयसीटीई’, शिक्षण शुल्क समिती व डीटीईला खोटी माहिती देत राहिले. दुर्दैवाने कोणत्याही विद्यापीठाने अशा महाविद्यालयांवर ठोस कारवाई करण्याची हिंमत आजपर्यंत दाखवलेली नाही. परिणामी लाखो विद्यार्थ्यांचे अतोनात शैक्षणिक नुकसान आजपर्यंत झाले आहे.
