उच्च न्यायालयाची मुंबई महापालिकेला सूचना शहरातील कोणती हॉटेल्स, पब, रेस्टॉरंट परवानाधारक आहेत, त्यामध्ये अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था आहे की नाही याची माहिती सर्वसामान्यांना असणे गरजेचे आहे. त्यामुळेच ही माहिती संकेतस्थळ आणि मोबाईल अ‍ॅपवरून लोकांसाठी उपलब्ध करण्याची सूचना उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला गुरूवारी केली. कमला मिल आगीच्या घटनेचा धडा म्हणून हे करणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले. त्याचवेळी कमला मिलमधील आगीच्या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करणाऱ्या समितीने भविष्यात या घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये याकरिता आपल्या अहवालात काही सूचना-शिफारशी केल्या आहेत. त्यावर काय कारवाई केली? हेही स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. आगीची न्यायालयीन चौकशी करण्याच्या मागणीसाठी माजी पोलीस आयुक्त ज्युलिओ रिबेरो यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या त्रिसदस्यीय न्यायालयीन समितीने दिलेल्या चौकशी अहवालाबाबत न्यायालयाला सांगण्यात आले. हॉटेल्स, पब, रेस्टॉरंटमध्ये अग्निशमन व्यवस्था नियमांची अंमलबजावणी केली जात आहे का याची नियमित पाहणी करण्याची शिफारस समितीने केल्याचेही न्यायालयाला सांगितले होते. आपण ज्या हॉटेल, पब आणि रेस्टॉरंटमध्ये जात आहोत ते सुरक्षित आहे की नाही हे जाणून घेण्याचा अधिकार सर्वसामान्यांना आहे. त्यामुळेच शहरातील कोणती हॉटेल्स, पब, रेस्टॉरंट परवानाधारक आहेत, त्यामध्ये अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था आहे की नाही याची माहिती संकेतस्थळ, मोबाईल अ‍ॅपवरून प्रसिद्ध करण्याची सूचना न्यायालयाने दिली आहे.
