उद्योगांना चांगले स्वप्न दाखविणाऱ्या मोदी सरकारच्या पहिल्या पूर्ण अर्थसंकल्पातून आयटी क्षेत्रालाही मोठी अपेक्षा आहे. प्रामुख्याने भारतीय मोबाइल हँडसेट्स उत्पादक कंपन्यांनाही ‘मेक इन इंडिया’ चालनेतून काही खास सवलती मिळण्याची अपेक्षा आहे. गेल्या वर्षभरात देशात तब्बल ११३७ नवीन मोबाइल बाजारात दाखल झाले व तेही वेगवेगळ्या ६४ भारतीय कंपन्यांनी आणले आहेत. यावरून भारतीय कंपन्या मोबाइल उत्पादनात जास्तीत जास्त सहभागास उत्सुक असल्याचे स्पष्ट होते. येत्या अर्थसंकल्पात या उद्योगाला प्रोत्साहन मिळेल अशा काही चांगल्या गोष्टी आल्या तर नक्कीच हा उद्योग चांगली भरारी घेऊ शकतो. दूरसंचार उद्योगाला मोठय़ा प्रमाणावर मागणी आहे. या नव्या युगातील उद्योगाची गुंतवणूक ही केवळ यंत्रसामग्री आणि जमीन यामध्येच नसते तर ती गुंतवणूक तंत्रज्ञानातही असते. यामुळे तंत्रज्ञानाच्या गुंतवणुकीलाही सरकारने अधिक महत्त्व दिले पाहिजे, अशी अपेक्षा सेल्कॉन मोबाइलचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक वाय. गुरू यांनी व्यक्त केली. सरकारची मेक इन इंडिया ही योजना उद्योगांच्या दृष्टीने खूप चांगली आहे. सध्या देशात अनेक आयटी कंपन्या सेवा देण्याबरोबरच उत्पादनाकडेही वळल्या आहेत. अशा कंपन्यांना चांगले प्रोत्साहन मिळणे अपेक्षित असल्याचे पेगासिस्टीम इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक सुमन रेड्डी यांनी स्पष्ट केले. आयटी आणि आयटीसंलग्न सेवांमध्ये नव्याने सुरू होणाऱ्या कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद करावी अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली आहे. आयटी उद्योगांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या हस्तांतरण किमतीबाबत यंदाच्या अर्थसंकल्पात खूप अपेक्षा असल्याचे मत हैदराबाद सॉफ्टवेअर एंटरप्रायझेस असोसिएशनचे अध्यक्ष रमेश लोगनाथ यांनी व्यक्त केले.दूरसंचार क्षेत्रातील सध्याच्या आव्हानांवर अर्थसंकल्पात तोडगा निघेल अशी अपेक्षा आहे. या क्षेत्रातील कर प्रणालीचे सुलभीकरण गरजेचे आहे. देशातील इलेक्ट्रॉनिक्सची वाढती मागणी पुरविण्यासाठी आयात करांवर सवलत देण्यात यावी. - प्रशांत बिंदल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्पाइस मोबिलिटी लि.
