उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला सूचना पर्यटनाला प्रोत्साहन द्यायचे असेल तर समुद्रकिनाऱ्यांसह विविध पर्यटन स्थळे सुरक्षित करा आणि त्यासाठी सर्वसमावेशक योजना आखा, अशी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकारला केली. त्यासाठी गोव्याचा कित्ता गिरवण्याचीही सूचना न्यायालयाने केली. मुरूड समुद्रकिनाऱ्यावर सहलीसाठी गेलेल्या पुण्याच्या १३ महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या झालेल्या दुर्दैवी मृत्यूनंतर असुरक्षित समुद्रकिनाऱ्यांबाबत ‘जनहित मंच’ या संस्थेने याचिका केली आहे. न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी सुनावणी झाली. त्या वेळेस न्यायालयाने ही सूचना केली. पर्यटन दिवसेंदिवस वाढत आहे आणि पर्यटन स्थळांच्या सुरक्षेमुळे ती वाढण्यात तसेच त्यातून महसूल येण्यात मदत होणार आहे. समुद्रकिनारे आणि पर्यटनस्थळे सुरक्षित ठेवण्याबाबत गोवा प्रसिद्ध आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातही त्याचा कित्ता गिरवा, असा सल्ला न्यायालयाने दिला. जगात सध्या पर्यटन हा मोठा उद्योग म्हणून उदयास आलेला आहे. महसूल निर्माण करण्याची मोठी संधी या व्यवसायामुळे उपलब्ध झालेली आहे. त्यामुळे त्याच्या सुरक्षेवर भर देण्याची गरज आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले. लोकांना समुद्रकिनारे, पाण्यात जाण्याबाबत फारशी माहिती नसते. त्याबाबत जागरुकता करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. कागदी घोडे नाचविण्याऐवजी अंमलबजावणी करण्याचेही न्यायालयाने सुनावले.
