उच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारला आदेश मुंबई : करोनाच्या पार्श्वभूमीवर लागू के लेल्या कठोर टाळेबंदीमुळे व्यवसाय ठप्प झाल्याची बाब विचारात घ्यावी आणि कर्ज फेडण्याच्या अवधीसह विविध प्रकारच्या कर आकारणीबाबत दिलासा द्यावा या हॉटेल व रेस्टॉरंट मालकांच्या मागण्यांच्या निवेदनावर योग्य तो निर्णय घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. पुण्यातील ५०० हॉटेल आणि रेस्टॉरंट व्यावसायिकांच्या ‘युनायटेड हॉस्पिटीलिटी असोसिएशन’ने उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. तसेच आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याअंतर्गत कर्ज फेडण्याच्या कालावधीसह विविध कर आकारणीत दिलासा देण्याची मागणी केली होती. न्यायमूर्ती के. के. तातेड आणि न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी गेल्या वर्षी टाळेबंदी आणि आता करोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर लागू कठोर निर्बधांमुळे व्यवसाय पूर्णपणे ठप्प असून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. त्यामुळेच आपल्या मागण्यांसंदर्भात दिलासा देण्याची विनंती करणारे निवेदन एप्रिल महिन्यात अर्थ मंत्रालयाकडे करण्यात आले होते. मात्र त्यावर काहीच प्रतिसाद देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे याचिका करण्यात आल्याचे संघटनेतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. न्यायालयानेही त्यांच्या याचिकेची दखल घेत अर्थ मंत्रालय आणि राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश जिले. तसेच अर्थ मंत्रालयाने संघटनेच्या निवेदनावर योग्य तो निर्णय घेण्याचेही स्पष्ट केले. उत्पादन शुल्क विभागाला चार आठवड्यांची मुदत अशाच प्रकारच्या मागण्यांबाबतचे निवेदन हॉटेल आणि रेस्टॉरंट मालकांनी राज्याच्या उत्पादन शुल्क विभागाकडेही के ले होते. मात्र त्यांच्याकडूनही काहीच प्रतिसाद न मिळाल्याने उच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली होती. त्यावरील सुनावणीच्या वेळी संघटनेच्या मागण्यांच्या निवेदनावर योग्य तो निर्णय घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या अन्य खंडपीठाने उत्पादन शुल्क विभागाला दिले. न्यायालयाने उत्पादन विभागाला त्यासाठी चार आठवड्यांची मुदतही दिली आहे.
