‘आदर्श’ सोसायटीमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांचेही बेनामी फ्लॅट असून या प्रकरणात त्यांनाही आरोपी बनविण्याबाबत केंद्रीय अन्वेषण विभागाला आदेश देण्याची मागणी शुक्रवारी जनहित याचिकेद्वारे करण्यात आली. घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या न्यायालयीन समितीने यापूर्वीच शिंदे यांना या प्रकरणी ‘क्लीन-चीट’ दिली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी याबाबत याचिका केली असून पुढील आठवडय़ात ती सुनावणीसाठी येण्याची शक्यता आहे. अंमलबजावणी संचालनालयामार्फत (ईडी) ‘आदर्श’ घोटाळ्याची चौकशी करण्याची, तसेच आरोपींवर बेकायदा आर्थिक व्यवहार प्रतिबंधक कायद्याअन्वये (पीएमएलए) कारवाई करण्याची मागणी वाटेगावकर यांनी यापूर्वी न्यायालयाकडे केली आहे. आता त्यांनी नव्याने याचिका करून शिंदे यांच्यावर निशाणा साधत त्यांना या प्रकरणी आरोपी करण्याचे आदेश सीबीआयला देण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री असताना शिंदे यांनीही ‘आदर्श’च्या फायली हाताळल्या होत्या आणि त्यांच्या नावेही बेनामी फ्लॅट असल्याचा आरोप वाटेगावकर यांनी याचिकेत केला आहे. मेजर एन. खानखोजे यांना सोसायटीचे सदस्यत्व देण्याची सूचना शिंदे यांनी केली होती. सोसायटीचे मुख्य प्रवर्तक आणि माजी आमदार कन्हैय्यालाल गिडवाणी यांनी ही बाब न्यायालयीन चौकशीत आयोगालाही सांगितली होती, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. खानखोजे यांचा मुलगा किरण यानेही आपले वडील आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम नसल्याने सोसायटीने त्यांचा अर्ज फेटाळून लावल्याचे आयोगाला सांगितले होते. त्यानंतरही शिंदे यांनी खानखोजे यांना सदस्य करण्याच्या सूचना केली होती, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
