|| शैलजा तिवले

मुंबई, ठाण्यात फैलावावर नियंत्रण

गेल्या तीन वर्षांत मुंबईसह राज्यभरात हिवतापामुळे (मलेरिया) होणाऱ्या मृत्यूचे प्रमाण निम्म्यावर आले असून रुग्णांची संख्याही ५५ टक्क्य़ांनी घटली आहे. मुंबई, ठाणे आणि गडचिरोली जिल्ह्य़ात हिवतापाच्या फैलावाचे प्रमाण कमी झाले असले तरी धोका टळलेला नाही, असे तज्ज्ञांचे निरीक्षण आहे.

हिवतापाचा प्रसार डासांमुळे होतो. तो रोखण्यात राज्य सरकारला यश येत असल्याचेच यावरून निदर्शनास येते. राज्यात २०१८मध्ये हिवतापामुळे १३ मृत्यू झाले. २०१६ च्या तुलनेत (२६) हे प्रमाण निम्म्याने घटले आहे. हिवतापाचे सर्वाधिक मृत्यू गडचिरोलीमध्ये (३) झाले असून त्या खालोखाल गोंदिया (२), मुंबई (२), ठाणे (१), पालघर (१), भंडारा (१), वसई-विरार (१), मीरा-भाईंदर (१) आणि भिवंडी (१) येथे झाले आहेत. २०१८ मध्ये गोंदिया भागात ३०१ रुग्ण आढळले होते, तर ठाण्यात १५७ रुग्णांची नोंद झाली होती. गडचिरोली जिल्हा हिवतापग्रस्त मानला जातो. तेथील मृत्यूमध्ये गतवर्षांपेक्षा घट झाली आहे. नोंद झालेल्या रुग्णांची संख्याही २०१६च्या तुलनेत ७२ टक्क्य़ांनी कमी झाली आहे.  मुंबईतील हिवताप बळींच्या प्रमाणात २०१६च्या तुलनेत ८३ टक्क्य़ांनी घट झाली आहे. २०१६ मध्ये १२ जणांचा हिवतापाने मृत्यू झाल्याची नोंद आहे, तर २०१८ मध्ये हे प्रमाण दोनपर्यंत खाली आले आहे. रुग्णांची संख्या २०१७ मध्ये वाढली होती, मात्र २०१८ मध्ये पुन्हा ती कमी होऊन ५०५१ रुग्ण आढळले आहेत.

मलेरिया आटोक्यात आणण्यात भारताने विशेष प्रयत्न केल्याचे जागतिक आरोग्य संघटनेच्या हिवताप विषयक अहवालात नमूद केले आहे. २०१७ च्या जागतिक आकडेवारीनुसार जगभरात झालेल्या हिवतापाच्या मृत्यूंपैकी ४ टक्के मृत्यू भारतात होत असल्याचेही या अहवालात म्हटले आहे. महाराष्ट्रात २०१८मध्ये ओदिशा, झारखंड आणि छत्तीसगडपेक्षाही अधिक मृत्यू झाल्याची नोंद आहे. याविषयी राज्य संसर्गजन्य आजार विभागाचे प्रमुख डॉ. प्रदीप आवटे म्हणाले, इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात हिवतापाच्या रुग्णांची आणि मृत्यूची नोंद ठेवण्याची प्रक्रिया अधिक सक्षम आहे. इतर राज्यांमध्ये रुग्ण नाहीत असे नाही, परंतु त्यांची नोंदणी प्रक्रिया तितकीशी सक्षम नसल्याने योग्य पद्धतीने नोंद होत नाही. आता गडचिरोली, गोंदिया या आदिवासी बहुल भागाबरोबरच मुंबई आणि ठाणे जिल्ह्य़ांतील हिवताप आटोक्यात आणण्याचे आव्हान आहे.

ठाणे, पालघर, मुंबई या भागात शहरीकरणामुळे बांधकामे मोठय़ा प्रमाणात होत आहेत. बांधकामांच्या ठिकाणी पाणी साचून डासांची पैदास होते. समुद्र किनारा असल्याने येथील उष्ण आणि आद्र्रतायुक्त वातावरण अ‍ॅनाफिलीस डासांच्या पैदाशीसाठी पोषक असते. त्यामुळे मुंबई परिसरात हिवतापाचा फैलाव अधिक होतो, असेही डॉ. आवटे यांनी सांगितले.

सरकारी आकडेवारी विशेषत: मृत्यूची, अपुरी असते. मुंबई आणि गडचिरोली दोन जिल्ह्य़ांतील आजारांची तुलना केली जाते, तेव्हा दर लाख लोकसंख्येमागे आजाराचे प्रमाण या प्रमाणे असायला हवे. त्यामुळे निव्वळ सरकारी आकडेवारीवरून आजार कमी झाला की वाढला, असा निष्कर्ष काढणे धोक्याचे आहे, असे डॉ. अभय बंग यांनी स्पष्ट केले.

गडचिरोलीतील हिवतापाच्या फैलावाविषयी डॉ. बंग म्हणाले, जंगली भागामध्ये हिवतापावर नियंत्रण आणणे अधिक कठीण आहे. याला फॉरेस्ट मलेरिया असेच म्हटले जाते. जंगलामुळे गडचिरोली, छत्तीसगड, ओदिशा आणि झारखंडमध्ये हिवतापाच्या रुग्णांचे प्रमाण अधिक असते. गडचिरोलीत पाऊस सर्वाधिक पडतो, भाताच्या शेतीसाठी साठविले जाणारे पाणी, जंगल परिसर आणि कमकुवत आरोग्य सेवा यामुळे या भागातील हिवताप फैलावावर नियंत्रण आणणे कठीण आहे.

आदिवासी भागासाठी स्वतंत्र यंत्रणा आवश्यकता

देशाच्या एकूण लोकसंख्येत आदिवासींचे प्रमाण ८ टक्के आहे. हिवतापाचे रुग्ण आणि मृत्यूच्या एकूण प्रमाणापैकी ५० टक्के मृत्यू आदिवासी भागात होतात. त्यामुळे आदिवासी भागात हा रोग ११ पटीने अधिर आहे. आदिवासी भागात त्याला नियंत्रणात आणणे आव्हानात्मक आहे. आदिवासी भागांसाठी स्वतंत्र हिवताप नियंत्रण कार्यक्रम राबवावा, अशी शिफारस डॉ. बंग यांच्या अध्यक्षतेखाली केलेल्या आदिवासींच्या आरोग्यविषयक राष्ट्रीय अहवालात केली आहे.

धोका अजून टळलेला नाही : डॉ. अभय बंग

गेल्या तीन वर्षांत हिवतापाच्या फैलावाचे प्रमाण कमी होत आहे. परंतु, तो नियंत्रणात आला असे वाटते आणि पुढच्या वर्षी मोठी साथ येते. हवामान आणि पावसाच्या अनुषंगाने दर तीन ते चार वर्षांनी हिवताप उसळी मारतो. त्यामुळे तीन वर्षे तो कमी आहे, याच असाही अर्थ होऊ शकतो की पुढच्या वर्षी त्याचा अधिक फैलाव होईल. त्यामुळे धोका अजूनही टळलेला नाही. त्यामुळे नियंत्रणात आला अशा गैरसमजुतीत राहू नये, असेही डॉ. बंग यांनी स्पष्ट केले.