उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश गेल्या एप्रिल महिन्यापासून १८० मुलांचा कुपोषणामुळे मृत्यू झाल्याची गंभीर दखल घेत हे मृत्यू थांबवण्यासाठी युद्धपातळीवर उपाययोजना करण्याचे आणि नेमक्या काय उपाययोजना केल्या याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला दिले. मुख्य न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हे आदेश देतानाच सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सुकाणू समितीला १५ नोव्हेंबपर्यंत बैठक घेण्याचे आणि उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीचा फेरआढावा घेण्याचे आदेश दिले. राज्याचे मुख्य सचिव हे या समितीचे अध्यक्ष असून कुपोषणाला आणि त्यामुळे होणाऱ्या बालमृत्यूंना आळा घालण्यासाठी उच्च न्यायालयानेच २०१३ साली या समितीची नियुक्ती केली होती. मेळघाटसह राज्याच्या आदिवासी भागांमध्ये कुषोषणामुळे मृत्यू होण्याचे प्रमाण कमी होण्याऐवजी ते वाढतच असल्याचे वा परिस्थिती अद्यापही ‘जैसे थे’ असल्याची बाब जनहित याचिकेद्वारे या परिसरात काम करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी निदर्शनास आणून दिल्यानंतर न्यायालयाने हे आदेश दिले होते. आजही या भागांमध्ये बालरोगतज्ज्ञ, स्त्रीरोगतज्ज्ञ नाहीत हेही न्यायालयाला सांगण्यात आले. या सगळ्याची गंभीर दखल घेत विकासाच्या बढाया मारणे सोडा, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले. कल्याणकारी राज्य म्हणजे केवळ उंच इमारती, उड्डाणपूल, बुलेट ट्रेन नव्हे, तर त्यात आरोग्य आणि पोषण आहाराचाही समावेश असतो हेही लक्षात ठेवा, असेही मुंबई उच्च न्यायालयाने सुनावले होते. सरकारची कमालीची उदासीनता गेल्या ऑगस्ट महिन्यापासून या सुकाणू समितीची एकही बैठक झालेली नाही आणि गेल्या एप्रिल महिन्यापासून १८० मुलांचा कुपोषणामुळे व आवश्यक त्या वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध न झाल्याने मृत्यू झाल्याची बाब याचिकाकर्ते बंडय़ा साने यांनी गेल्या आठवडय़ात झालेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. सरकारची कमालीची उदासीनता या सगळ्या परिस्थितीला जबाबदार असून १९९३ सालापासून न्यायालयाने ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी आदेश दिलेले आहेत. मात्र त्यानंतरही परिस्थिती सुधारलेली नाही.
