राज्यातील ११ कुपोषणग्रस्त जिल्ह्यांतील कुपोषित मुले, महिला आणि कुपोषणामुळे मृत्युमुखी पडलेल्यांची प्रामुख्याने मुलांच्या संख्येची आकडेवारी व माहिती अखेर राज्य सरकारने अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली आहे. राज्य सरकारच्या वतीने शुक्रवारी तशी माहिती उच्च न्यायालयात देण्यात आली. लोकांमध्ये कुपोषणाच्या समस्येबाबत जागरूकता निर्माण करण्याच्या तसेच या समस्येच्या निवारणासाठी मदत होण्याच्या हेतुने ही आकडेवारी आणि माहिती अधिकृत सरकारी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याचे आदेश मागच्या सुनावणीच्या वेळेस न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले होते. राज्य सरकारने त्याची हमी दिली होती. सामाजिक कार्यकर्त्यां आणि कुपोषणाच्या समस्येसाठी लढणाऱ्या पूर्णिमा उपाध्याय यांनी या संदर्भात केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती एस. जे. वझिफदार आणि न्यायमूर्ती बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीच्या वेळी राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड्. नेहा भिडे यांनी राज्यातील ११ कुपोषणग्रस्त जिल्ह्यांतील कुपोषित मुले, महिला आणि कुपोषणामुळे मृत्युमुखी पडलेल्यांची प्रामुख्याने मुलांच्या संख्येची आकडेवारी व माहिती डब्ल्यूडबल्यूडब्ल्यू डॉट आयसीडीएस डॉट गव्ह डॉट इन या स्वतंत्र संकेतस्थळाद्वारे सार्वजनिक करण्यात आल्याचे न्यायालयाला सांगितले. तसेच अन्य चार कुपोषणग्रस्त जिल्ह्यांची माहितीही संकेतस्थळावर टाकण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगितले. राज्यात १६ जिल्ह्यांना कुपोषणाच्या समस्येने ग्रासले आहे.
