विदारक स्थितीवर अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांचा प्रकाश; दैनंदिन १२ रुपये खर्चाचीही ऐपत नाही राज्याची राजधानी आणि देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत ‘मेक इन इंडिया’, ‘मेक इन महाराष्ट्र’ अशी बरीच भव्यदिव्य स्वप्ने दाखविणारा उत्सव पार पडला असतानाच राज्यातील तब्बल ५० हजार कुटुंबांची परिस्थिती हलाखीची असल्याचे भीषण वास्तव समोर आले आहे. या कुटुंबातील १.९८ कोटी जनता रोज उपाशी किंवा अर्धपोटी झोपत आहे. तुरुंगांतील कैद्यांवर सरकार दररोज माणशी ८८ रुपये खर्च करीत असताना आर्थिक कुपोषणाच्या खाईत सापडलेल्या या नागरिकांची दररोज १२ रुपये खर्च करण्याचीही ऐपत नाही. राज्यातील या दाहक दारिद्रय़ावर अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनीच प्रकाश टाकला आहे. राज्यात सत्तांतरानंतर भाजप सरकारमध्ये अर्थ खात्याची धुरा खांद्यावर घेणारे मुनगंटीवार पुढील आठवडय़ापासून सुरू होणाऱ्या विधिमंडळ अधिवेशनात राज्याचा २०१६-१७चा अर्थसंकल्प सादर करतील. त्यांच्या पहिल्या अर्थसंकल्पावर बरीच बरी-वाईट चर्चा झाली होती. दुसऱ्यांदा अर्थसंकल्प सादर करताना राज्याची आर्थिक स्थिती काय आहे, हे जाणून घेण्यासाठी त्यांच्याशी संवाद साधला असता, राज्य सध्या एका मोठय़ा आर्थिक तणावाखालून वाटचाल करीत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. जागतिक आर्थिक मंदीचा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला फटका बसत आहे. गेल्या वर्षांत आपण महसुली खर्च नियंत्रणात आणण्यावर व भांडवली किंवा विकासकामांवर जास्त खर्च करण्यावर भर दिला. २०१० मध्ये भांडवली खर्च १८ हजार ७१५ कोटी रुपये होता. २०१४ मध्ये २४००० कोटी होता, २०१५ मध्ये हा खर्च २८ हजार ७४ कोटी रुपयांपर्यंत आम्ही नेला आहे. जलसंपदा विभागाला ७ हजार २७२ कोटी रुपये दिले, त्यातून अपूर्ण राहिलेले २६ पाटबंधारे प्रकल्प पूर्ण होतील. जलयुक्त शिवार प्रकल्पांची १ लाख ३३ हजार कामे हाती घेतली आहेत. आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी ७ हजार ६९१ कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली असून, २५ हजार मुलांना नामांकित शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश देऊन त्यांच्यावर प्रत्येकी ५० हजार रुपये खर्च करण्यात येत आहेत. विविध विभागांमधील अनावश्यक खरेदीला चाप लावल्यामुळे सुमारे अडीच ते तीन हजार कोटी रुपये वाचले आहेत, अशा काही जमेच्या बाजू अर्थमंत्र्यांनी मांडल्या. तरीही राज्यात मोठय़ा संख्येने लोक हलाखीचे जीवनही जगतात, त्यांना त्यातून बाहेर काढायचे आव्हान सरकारला स्वीकारावे लागणार आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. समाज-वास्तव.. * राज्यातील १२५ तालुक्यांमध्ये मानव विकास निर्देशांक खालावला. * तब्बल ५० हजार कुटुंबांची परिस्थिती हलाखीची. * १ कोटी ९८ लाख लोकांची दैनंदिन १२ रुपये खर्चाचीही ऐपत नाही.
