मुंबई : राज्याचे माजी सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांना तुरुंगाची हवा खायला लावणाऱ्या अंधेरी येथील प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या (आरटीओ) भूखंडावरील झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेत नवा विकासक नेमला गेला असला तरी या विकासकाला विविध परवानग्या देताना मागील वादग्रस्त प्रस्तावाचाच आधार घेतला जात असल्याची बाब उघड झाली आहे. त्यामुळे पुन्हा मागील घोटाळ्याकडे अंधेरी आरटीओ प्रकल्पाची वाटचाल होत असल्याची शंका व्यक्त केली जात आहे. अंधेरी येथील आरटीओ, सरकारी निवासस्थाने, टेस्टिंग ट्रॅक, नवी दिल्ली येथील महाराष्ट्र सदन आणि मलबार हिल येथील हायमाऊंट गेस्ट हाऊस आदी १०० कोटींची बांधकामे मोफत बांधून देण्याच्या मोबदल्यात तत्कालीन विकासक मे. के. एस. चमणकर यांना आरटीओचा भूखंड विक्री करावयाच्या इमारतीसाठी मिळणार होता. झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी लागू असलेली नियमावली ३३ (१०) यासोबत मोकळ्या भूखंडाचा लाभ उठविण्यासाठी नियमावली ३३ (१४) डी सोबत ही योजना जोडण्यात आली होती. मात्र नव्या विकासकाला जारी करण्यात आलेल्या इरादापत्रात विकासकाला फक्त ३३ (१०) नुसारच परवानगी देण्यात आल्याचे नमूद असले तरी भविष्यात प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ आणल्यानंतर त्याबाबत पाहता येईल, असे स्पष्ट करून पुन्हा त्याच घोटाळ्याचे सूतोवाच करण्यात आले आहे. या प्रकरणातील संशयास पुष्टी देणारी कागदपत्रेच ‘लोकसत्ता’च्या हाती असून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मात्र याबाबत मौन पाळले आहे. नव्या विकासकाला प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या मोकळ्या भूखंडावर तळ अधिक सहा मजल्यांचे संक्रमण शिबीर बांधण्याची परवानगी देऊन हा भूखंड बळकावण्याच्या प्रयत्नांना प्राधिकरणानेच साथ दिल्याचे दिसून येत आहे. याबाबत प्रादेशिक परिवहन विभागाला अंधारात ठेवण्यात आल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने दिले होते. याबाबत दिलेल्या परवानगीत कार्यकारी अभियंता पी. पी. महिषी यांनी म्हटले आहे की, याबाबत परिवहन विभागाने ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ न दिल्यास हे संक्रमण शिबीर पाडण्यात यावे. महिषी यांच्या या शेऱ्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. या संपूर्ण प्रकल्पात परिवहन विभागाची नव्याने परवानगी घेणे बंधनकारक असून त्यासाठी प्राधिकरणाचे सचिव संदीप देशमुख यांनी परिवहन आयुक्तांना पत्र पाठविले आहे. मात्र परिवहन विभागाकडून उत्तराची वाट न पाहताही घाईघाईत नव्या विकासकाला इरादा पत्र जारी करण्यात आले आहे. ७० टक्के मंजुरी नसतानाही.. : नव्या विकासकाच्या निवडीसाठी झालेल्या निवडणुकीत ४७२ पात्र सदस्यांपैकी २१४ सदस्यांनी मे. शिव इन्फ्रा व्हिजनला मत दिले. त्यामुळे ७० टक्के मंजुरी नव्हती, हे स्पष्ट असतानाही ही मंजुरी नंतर ७० टक्के दाखविण्यात आल्याचे जारी केलेल्या इरादा पत्रावरूनच दिसून येते. याबाबत प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक कपूर यांनी काहीही प्रतिक्रिया दिली नाही. प्राधिकरणाचे सचिव संदीप देशमुख यांनी सर्व नियमानुसार असल्याचे सांगितले.
