ममता, केजरीवाल नोटाबंदीच्या विरोधात आक्रमक

हजार आणि पाचशे रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द करण्याच्या निर्णयाच्या विरोधात पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आक्रमक भूमिका घेतली असतानाच २०१९च्या निवडणुकीत पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीतील आणखी एक उमेदवार बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी मात्र सरकारच्या निर्णयाचे समर्थनच केले आहे. या निर्णयामुळे काळ्या पैशाला आळा बसेल, अशी त्यांची भूमिका आहे.

२०१९च्या निवडणुकीत पंतप्रधान मोदी यांच्यासह राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, नितीशकुमार, ममता बॅनर्जी हे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून स्वत:ची प्रतिमा तयार करीत आहेत. हजार आणि पाचशे रुपयांच्या नोटा हद्दपार करण्याच्या मोदी यांच्या निर्णयाला राहुल गांधी आणि केजरीवाल यांनी विरोध केलाच, पण ममतादीदींनी खास दिल्लीत येऊन राष्ट्रपती भवनावर मोर्चा काढला तसेच अन्य पक्षांच्या नेत्यांनी बरोबर यावे म्हणून प्रयत्न केले होते. ममता बॅनर्जी यांनी पारंपरिक विरोधक मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांच्याशी संपर्क साधला होता. काँग्रेस किंवा डाव्या पक्षांनी ममतादीदींच्या आंदोलनात सहभागी होण्याचे टाळले. पश्चिम बंगाल विधानसभेची निवडणूक लागोपाठ दुसऱ्यांदा जिंकल्यावर ममतादीदींनाही पंतप्रधानपदाचे वेध लागलेले दिसतात. बिहारच्या मुख्यमंत्रिपदाची हॅट्ट्रिक केल्यावर नितीशकुमार यांनी राष्ट्रीय पातळीवर काम करण्याची तयारी दर्शविली आहे. केजरीवाल यांची महत्त्वाकांक्षा लपून राहिलेली नाही. पंजाब आणि गोवा विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये प्रभाव पाडून थेट पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत उतरण्याचे केजरीवाल यांचे मनसुबे आहेत. काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पैसे काढण्याकरिता रांगेत उभे राहून सामान्यांबरोबर आपण आहोत हे दाखविण्याचा प्रयत्न केला.

या साऱ्या घडामोडी होत असताना बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार मात्र गप्प आहेत. उलट त्यांनी मोदी सरकारच्या निर्णयाचे समर्थनच केले. अशा निर्णयाने काळ्या पैशाला आळाच बसेल असे सांगत नितीशकुमार यांनी, पैशाची एवढी हाव कशाला, असा सवाल केला. नितीशकुमार यांच्यासह साऱ्या विरोधकांना बरोबर घेऊन नोटाबंदीच्या निर्णयावरून सरकारच्या विरोधात वातावरणनिर्मिती करण्याच्या काँग्रेसच्या प्रयत्नांना खीळ बसली आहे. विशेष म्हणजे बिहार सरकारमधील नितीशकुमार यांचे मित्रपक्ष लालूप्रसाद यादव आणि काँग्रेसने नोटाबंदीच्या निर्णयाला विरोध केला आहे. सरकारमध्ये एकत्र असले तरी नितीशकुमार आणि लालूप्रसाद यादव यांच्या पक्षात अजिबात एकवाक्यता नाही. लालूप्रसाद यांनी टोकाची भूमिका घेतली तर सरकार टिकविण्याकरिता नितीशकुमार यांना भाजपचा पर्याय उपलब्ध असू शकतो.