उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत मान्यता; अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना ये-जा करणे सोपे मंत्रालयातून विधान भवन तसेच नवीन प्रशासन भवनात ये-जा करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना करावी लागणारी रस्ता ओलांडण्याची कसरत आता थांबणार आहे. मंत्रालय ते नवीन प्रशासन भवन व पुढे विधान भवनापर्यंत भुयारी मार्ग तयार करण्याच्या प्रस्तावाला मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीने नुकतीच मान्यता दिली. मंत्रालयातील अधिकारी-कर्मचारी यांना नेहमी नवीन प्रशासन भवनात तसेच विधान भवनात कार्यालयीन कामकाजासाठी ये-जा करावी लागते. त्याचबरोबर नवीन प्रशासन भवनातील व विधान भवनातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनाही मंत्रालयात ये-जा करावी लागते. मंत्रालय व नवीन प्रशासन भवन यामध्ये रस्ता आहे व त्यावर सतत वाहनांची वर्दळ असते. त्यामुळे मंत्रालय व नवीन प्रशासन भवनाला जोडणारा भुयारी मार्ग असावा, अशी अनेक वर्षांपासूनची मागणी होती. २०१२ मध्ये मंत्रालयाच्या मुख्य इमारतीला आग लागल्यानंतर मंत्रालयाच्या दुरुस्ती व नूतनीकरणासह पुन्हा भुयारी मार्गाचा विषय पुढे आला. परंतु पुढे त्याबाबत काहीच हालचाल झाली नाही. आता मंत्रालय ते नवीन प्रशासन भवन व पुढे विधान भवनापर्यंत भुयारी मार्ग असा सुधारित प्रस्ताव तयार करण्यात आला. मुख्य सचिव अजोय मेहता यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली. या समितीत सार्वजनिक बांधकाम, नियोजन व वित्त विभागाच्या सचिवांचा समावेश आहे. मुंबईत १७ जूनपासून सुरू होणाऱ्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात येणाऱ्या विस्तारित अर्थसंकल्पात या प्रस्तावित भुयारी मार्गासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात येणार आहे, अशी माहिती सूत्राकडून देण्यात आली.
