खतनिर्मिती प्रकल्प उभारण्यासाठी ३ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ ओल्या कचऱ्यापासून खतनिर्मिती करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात यावी आणि ठोठावलेला दंडही माफ करावा यासाठी महाराष्ट्राचा राज्यशकट हाकण्यात येणाऱ्या मंत्रालयाने पालिकेकडे विनंती केली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पाठविलेले पत्र मंगळवारी पालिका अधिकाऱ्यांच्या हाती पडले असून खतनिर्मिती प्रकल्प उभारण्यासाठी मंत्रालयाला ३ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘स्वच्छ भारत अभियाना’चा एक भाग म्हणून ओला आणि सुक्या कचऱ्याचे वर्गीकरण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच मुंबईमधील कचरा आणि कचराभूमींचा प्रश्न सोडविण्यासाठी २० हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळावर उभ्या असलेल्या, तसेच प्रतिदिन १०० किलोपेक्षा अधिक कचरा निर्माण होत असलेल्या गृहनिर्माण सोसायटय़ा, हॉटेल्स, कार्यालये आदींना ओल्या कचऱ्यापासून खतनिर्मिती करणे पालिकेने बंधनकारक केले आहे. मुंबईमध्ये दररोज सुमारे ७५०० मेट्रीक टन कचरा निर्माण होत असून या कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे पालिकेला डोकेदुखी बनले आहे. म्हणून पालिकेने हा निर्णय घेतला आहे. पालिकेने २ ऑक्टोबरपासून कचऱ्यापासून खतनिर्मिती न करणाऱ्या मोठय़ा सोसायटय़ा, हॉटेल्स, कार्यालयांतील ओला कचरा न उचलण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र त्यानंतरही खतनिर्मिती यंत्रणा उभारण्यासाठी अर्ज करणाऱ्यांना मुदतवाढ देण्याची तयारी पालिकेने दर्शविली होती. कचऱ्याचे वर्गीकरण आणि खतनिर्मितीबाबत कोणतीच पावले न उचलल्याने पालिकेने गेल्या आठवडय़ात थेट मंत्रालयाला नोटीस बजावली होती. त्यामुळे गोंधळ उडाला होता. पालिकेच्या नोटिशीला सार्वजनिक बांधकाम विभागाने उत्तर सादर केले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून मंत्रालयाच्या आवारात ओला आणि सुका कचरा वेगवेगळा करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मंत्रालयातील सुका कचरा (कागदांची रद्दी) वाहून नेण्यासाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मंत्रालयाच्या उपाहारगृहात ओला कचरा निर्माण होत असून पालिका हा कचरा घेऊन जाते. या ओल्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी मंत्रालयाच्या आवारात प्रकल्प उभारण्याची सूचना मंत्रालय उपाहारगृहाच्या महाव्यवस्थापकांना कळविण्यात आले आहे. हा प्रकल्प उभारण्यासाठी काही कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे खतनिर्मिती प्रकल्प उभारण्यासाठी काही कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे या संदर्भात ठोठावलेला दंड रद्द करावा, अशी विनंती सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पालिकेला पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पत्र पाठवून खतनिर्मिती प्रकल्प उभारण्यासाठी मुदत मिळावी यासाठी विनंती केली आहे. त्यामुळे मंत्रालयाच्या आवारात खतनिर्मिती प्रकल्प उभारण्यासाठी ३ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा विचार प्रशासन पातळीवर सुरू आहे. तसेच खतनिर्मिती प्रकल्प उभारण्यासाठी आवश्यक असलेल्या तंत्रज्ञानाची माहितीही पालिकेकडून मंत्रालयाला देण्यात येईल. - किरण दिघावकर, साहाय्यक आयुक्त, ‘ए’ विभाग कार्यालय
