मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला बगल

मागील दहा वर्षे मंत्र्यांकडे खासगी सचिव, विशेष कार्य अधिकारी व स्वीय साहाय्यक म्हणून काम केलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना नव्या सरकारच्या मंत्री आस्थापनाचे दरवाजे बंद करण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला बगल देत काही वजनदार मंत्र्यांच्या कार्यालयांमध्ये उसनवारीच्या नावाने (लोन बेसिस) अनेक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी मागच्या दाराने घुसखोरी केली आहे. मंत्री आस्थापनावर त्यांच्या नोंदी नाहीत. सध्या गाजत असलेल्या गजानन पाटील लाच प्रकरणाने मंत्री कार्यालयांतील या उसनवारीच्या अधिकाऱ्यांच्या भावगर्दीची चर्चा सुरू  आहे.

Chief Minister Shinde Deputy Chief Minister Pawar instructions to the office bearers of the Grand Alliance not to make controversial statements offensive actions Pune news
वादग्रस्त विधाने, आक्षेपार्ह कृती नको! मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री पवार यांची महायुतीच्या पदाधिकाऱ्यांना तंबी
Trinamool Congress MPs protesting in front of the Central Election Commission headquarters protested at the police station
तृणमूलचे ‘राजकीय नाटय़’; केंद्रीय तपास यंत्रणांविरोधात पोलीस ठाण्यात २४ तास ठिय्या आंदोलन
Bhaskar Bhagre and Bharti Pawar
दिंडोरीत केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्र्यांविरोधात मविआकडून शिक्षक मैदानात
parful patel
प्रफुल पटेल यांना निर्दोषत्व! विमान भाडेकरार घोटाळाप्रकरणी सीबीआयकडून फाइल बंद

राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेची सत्ता आली. युती सरकारचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लगेच एक आदेश काढला. ज्या अधिकाऱ्यांनी आधीच्या सरकारमध्ये दहा वर्षे विविध मंत्र्यांचे खासगी सचिव, विशेष कार्य अधिकारी व स्वीय साहाय्यक म्हणून काम केले आहे, त्यांना नव्या सरकारच्या मंत्री आस्थापनेवर घेतले जाणार नाही, असा आदेश होता. त्यामुळे सरकार बदलले तरी मंत्रालयात ठाण मांडून बसलेल्या काही अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले. काहींनी आपल्या सोयीच्या ठिकाणी नियुक्त्या करून घेतल्या. काहींना आपापल्या मूळ विभागात पाठविण्यात आले. परंतु तरीही काही अधिकारी मंत्रालयातच घुटमळत राहिले.

सामान्य प्रशासन विभागाच्या परवानगीशिवाय काही अधिकाऱ्यांनी मंत्र्यांचे स्वीय साहाय्यक, विशेष कार्याधिकारी म्हणून लहान दालनेही थाटली. त्यानंतर प्रसार माध्यमातून त्याची चर्चा सुरू झाल्यानंतर काही दिवस हे अधिकारी मंत्रालयातून गायब झाले. आता पुन्हा त्यांची सर्वत्र गर्दी दिसू लागली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला बगल देत त्यांनी उसनवारी पद्धतीने म्हणजे त्यांची नियुक्ती मूळ विभागात, पण काम करणार मंत्री कार्यालयात, असा मागच्या दाराने त्यांनी प्रवेश मिळविला आहे.

सामान्य प्रशासन विभागाच्या नियमानुसार मुख्यमंत्री व मंत्री आस्थापनेचा कर्मचारी आकृतिबंध निश्चित केला आहे. मुख्यमंत्री आस्थापनेसाठी १४० व मंत्री आस्थापनेसाठी १३ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची पदे मंजूर आहेत. त्यात खासगी सचिव, स्वीय्य साहाय्यक, विशेष कार्याधिकारी व अन्य कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. एका मंत्र्याकडे कितीही खाती असली तर एकच मंत्री आस्थापना मानली जाते, त्यानुसार १३ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीला मान्यता दिली जाते.

मात्र सध्या काही वजनदार मंत्र्यांच्या कार्यालयांमध्ये त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी आहेत. त्यांना बसायलाही जागा नाही, त्यातून मंत्रालयात सध्या गोंधळाचे वातावरण असल्याची चर्चा सुरू आहे.