सुधारणांसाठी मुंबई ग्राहक पंचायतीचे प्रयत्न रीअल इस्टेट विधेयकातील त्रुटींकडे लक्ष वेधलेले असतानाही राज्यसभेने दुरुस्तीविना मंजुरी दिल्यामुळे आता लोकसभेत हे विधेयक मांडले जाईल. लोकसभेच्या मंजुरीनंतर महाराष्ट्र राज्याचे गृहनिर्माण विधेयक रद्द होणार आहे. महाराष्ट्राच्या विधेयकातील अनेक चांगल्या तरतुदीविनाच हे विधेयक मंजूर झाल्यास त्याचा परिणाम ग्राहकाला भोगावा लागणार आहे. त्यामुळे लोकसभेतील राज्यातील खासदारांनी या प्रकरणी आवाज उठवावा, असे आवाहन पंचायतीने केले आहे. देशभरासाठी एकच गृहनिर्माण विधेयक असावे हे चांगले आहे; परंतु केंद्रीय विधेयकात अनेक त्रुटी असून त्याचा फायदा विकासकांना होणार आहे. महाराष्ट्राच्या विधेयकातील अनेक चांगल्या तरतुदींचा अंतर्भाव केल्यास केंद्रीय विधेयक अधिक प्रभावी होऊ शकते, असे मत पंचायतीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे यांनी व्यक्त केले आहे. राज्याच्या कायद्यातील त्रुटी सुधारण्याचा आग्रह * अभिहस्तांतरण, चटई क्षेत्रफळ, विकास हक्क हस्तांतरण (टीडीआर), पार्किंग जागा यांची व्याख्या हवी * ग्राहकाने दिलेले पैसे बँक खात्यात जमा करण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत देणे * एक वर्षांऐवजी सहा महिन्यांत गृहनिर्माण नियमन प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात यावी * प्रत्येक राज्यात सल्लागार परिषदेची स्थापना * अपीलेट न्यायाधीकरण स्थापण्याची मुदत एका वर्षांवरून सहा महिन्यांपर्यंत आणणे * अपिलाच्या वेळी भरावयाची रक्कम ५० टक्के असावी * अपिलासाठी ६० ऐवजी ३० दिवसांची मुदत असावी
