अक्षय मांडवकर मेट्रो कारशेड, मेट्रो भवन, वाहन चाचणी पथपाठोपाठ म्हाडा वसाहतीचा प्रस्ताव; ७२ हेक्टरचे हरित क्षेत्र बाधित होण्याची पर्यावरणवाद्यांना भीती शहरीकरणालाही जागा न उरलेल्या मुंबईच्या पर्यावरणात प्राणवायू फुंकणाऱ्या आरे वसाहतीतील मोठय़ा हरितपट्टय़ावर विकासकामांच्या नावाखाली सातत्याने आरी (करवत) चालवण्यात येत आहे. मेट्रो-३ची कारशेड, एमएमआरडीएचे मेट्रो भवन, आरटीओचा वाहन चाचणी पथ अशा प्रकल्पांसाठी आरेतील जमिनी देण्याचा सपाटा सुरू असतानाच म्हाडातर्फे बांधण्यात येणाऱ्या पुनर्वसन वसाहतींच्या प्रकल्पामुळे हरितपट्टय़ाचा आणखी एक तुकडा पडणार आहे. या विविध प्रकल्पांमुळे भविष्यात आरेतील ७२ हेक्टर हरित क्षेत्र बाधित होणार असून तब्बल ७-८ हजार झाडांची कत्तल अटळ आहे. कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ या ‘मेट्रो-३’ प्रकल्पाच्या कारशेडकरिता आरे हरितपट्टय़ातील ३३ हेक्टर क्षेत्र बाधित होणार आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) शहरातील विविध मेट्रो मार्गिकांच्या संचलनाकरिता येथील दोन हेक्टर जागेवर मेट्रो भवन उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यातच प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचा (आरटीओ) वाहन चाचणी पथ बांधण्यासाठीही येथील एक हेक्टर जमीन वापरण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. या प्रकल्पांमुळे आरेतील मोठा हरितपट्टा नाहीसा होणार असतानाच आता आदिवासी आणि बिगरआदिवासी रहिवाशांच्या पुनर्वसनाकरिता म्हाडातर्फे वसाहती उभारण्यात येणार आहेत. यासाठी ३६ हेक्टर हरित क्षेत्राचा तुकडा पडणार आहे. त्यामुळे १२८० हेक्टर परिसरात विस्तारलेल्या या पट्टय़ातील ७२ हेक्टर परिसर विकासाच्या पायदळी तुडवला जाणार आहे. या पुनर्वसन प्रकल्पामुळे आरेमध्ये सध्या असणाऱ्या आदिवासींच्या उपजीविकेचा प्रश्न गंभीर होणार असल्याची भीती येथील आदिवासी प्रकाश भोईर यांनी व्यक्त केली. मरोळ-मरोशी येथे प्रस्तावित असलेल्या पुनर्वसन वसाहतीच्या जागेत मरोशी, खांबाचा, गावदेवी आणि भुरीनखान पाडय़ामधील आदिवासींची भातशेती आहे. त्यामुळे या जागेवर वसाहत झाल्यास येथील आदिवासींच्या पोटापाण्याचा प्रश्न निर्माण होईल. शिवाय येथील नागरी सुविधांवरदेखील ताण पडणार असल्याचे भोईर यांनी सांगितले. केवळ आदिवासीच नव्हे तर येथील वन्यजीवांनाही या प्रकल्पांमुळे धोका निर्माण होणार आहे. बिबटय़ापासून सूक्ष्म कीटकांपर्यंतच्या प्रजातींनी समृद्ध असलेल्या या हरितपट्टय़ातील वनसंपदा विपुल आहे. मात्र, विकास प्रकल्पांमुळे वन्यजीवांच्या अधिवासावरच घाला पडेल, अशी भीती संशोधक राजेश सानप यांनी व्यक्त केली. आणखी तुकडे पडणार? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसर वन क्षेत्राला असलेले संरक्षण आरेलाही असून तिथे विकासकामे केली जाऊ नयेत, असा पर्यावरणवाद्यांचा आक्षेप आहे. त्यात विविध विकास प्रकल्पांना आरेमध्ये आणणे हे चुकीचे असल्याचे ‘वनशक्ती’चे संचालक डी.स्टेलिन यांनी सांगितले. आता २६ हजार कुटुंबांच्या पुनर्वसन वसाहती येथे आल्यास दीड लाख लोक आरेमध्ये राहण्यास येतील. त्यांच्या नागरी सुविधांसाठी पुन्हा जमिनीचे तुकडे केले जातील, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. आठ हजार झाडांवर कुऱ्हाड मेट्रो-३च्या कारशेडचे काम सध्या आरेत सुरू आहे. याकरिता ३,३०० झाडांवर कुऱ्हाड येणार असून त्या संबंधातील याचिका वृक्ष प्राधिकरणाकडे प्रलंबित आहे. मात्र या नव्या प्रस्तावित प्रकल्पांमुळे सुमारे आठ हजार झाडे कापावी लागणार असल्याची शक्यता पर्यावरणवादी झोरू बाथेना यांनी व्यक्त केली. प्रस्तावित विकास प्रकल्पांमुळे आरेतील वनसंपदाच नष्ट होणार असल्याने त्याचा परिणाम येथील वन्यजीवांच्या अन्नसाखळीवर होईल. हरित क्षेत्राच्या कमतरतेमुळे वन्यजीवांचे शहरी भागांकडे जाण्याचे प्रमाण वाढेल किंवा ते या परिसरातून हद्दपार होतील. येथून वाहणाऱ्या ओशिवरा आणि मिठी नदीच्या पात्रात सातत्याने भराव टाकले जात आहेत. त्यामुळे भविष्यात आरेमधील जीवशास्त्रीय संतलुन बिघडण्याची दाट शक्यता आहे. - आनंद पेंढारकर, पर्यावरण शास्त्रज्ञ
