इगतपुरी येथील दलित कुटुंबाची उच्च न्यायालयात धाव; शस्त्र वापरण्यास परवानगी देण्याची मागणी

त्र्यंबकेश्वर येथील घटनेनंतर मराठा समाजाकडून आमच्या घरांवर हल्ले करण्यात येत आहेत, आमच्यावर सामाजिक बहिष्कार घातला जात आहे आणि पोलीस या प्रकरणी गुन्हा दाखल करायलाही तयार नाहीत, असा आरोप करत इगतपुरीजवळील मुंबई-नाशिक द्रुतगती महामार्गावरील वाडिवरे गावानजीकच्या सांजेगाव येथील दलित कुटुंबाने गुरूवारी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. याप्रकरणी पोलीस महासंचालकांनीही आपले गाऱ्हाणे ऐकण्यास नकार दिल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यां कुटुंबाने केला असून त्यांच्या आरोपांबाबत दोन आठवडय़ांत खुलासा करण्याचे आदेश न्यायालयाने  सरकारला दिले आहेत.

बईबाई शिंदे यांनी ही याचिका केली असून न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली. आपली दोन्ही मुले या मराठा समाजाकडून करण्यात आलेल्या हल्ल्यात गंभीर जखमी झाली असून त्यांना अतिदक्षता विभागात ठेवण्यात आल्याचे त्यांच्यातर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. याशिवाय त्र्यंबकच्या घटनेच्या निषेधार्थ मराठा समाजातर्फे काढण्यात आलेल्या मोर्चादरम्यान गावातील बुद्धाच्या मूर्ती उद्ध्वस्त करण्यात आले. त्यानंतर गावात पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला. परंतु ११ ऑक्टोबर रोजी  सरपंचाने पोलिसांना जेवणाचे निमंत्रण दिले. त्याच वेळेस मराठा समाजातर्फे सांजेगावातील १५ दलित कुटुंबियांवर हल्ला करण्यात आले. याप्रकरणी पोलिसांनी दुर्लक्ष केले. त्यामुळे पोलीस महासंचालकांना संपर्क साधून तक्रार करण्यात आली. परंतु त्यांनीही दखल घेतली नाही, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. शिवाय आम्हाला मूलभूत गरजांपासून वंचित ठेवले जाते असा आरोपही करण्यात आला आहे. हल्ल्याच्या घटनेनंतर गावात संचारबंदी लागू केल्याने सामाजिक बहिष्काराप्रकरणी तक्रार दाखल करू दिली नाही, असे न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यावर संचारबंदी उठवल्यानंतर तक्रार का केली नाही आणि पोलीस महासंचालकांना मध्यरात्री फोन करून तक्रार करण्याऐवजी दुसऱ्या दिवशी का केली नाही, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. त्याचवेळेस याचिकाकर्त्यां कुटुंबाच्या आरोपांबाबत दोन आठवडय़ांत खुलासा करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.

दरम्यान, पोलिसांना याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश द्यावे, प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करावा, गावातील प्रत्येक घरांमध्ये एक शस्त्र वापरण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

First Published on October 14, 2016 3:21 am