आता केंद्रीय आयोगाकडेही जावे लागणार; आरक्षण लांबणीवर पडणार शैक्षणिक, सामाजिक मागासवर्गीयांसाठीच्या आयोगाला घटनात्मक दर्जा देऊन नव्याने आयोगाची स्थापना करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतल्याने मराठा आरक्षणाच्या मागणीलाही आता नवीन वळण मिळणार आहे. कोणत्याही जातींचा मागास वर्गात समावेश करण्यासाठी किंवा वगळण्यासाठी मागासवर्ग आयोगाची मान्यता घेऊन संसदेतही मोहोर उठविली जाणार असल्याने आता मराठा, धनगर, जाट आदी जातींना आरक्षणासाठी त्या आयोगाकडे जावे लागणार आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण लांबणीवरच पडण्याची चिन्हे आहेत. सध्या १९९३ चा मागासवर्ग आयोग कायदा अमलात असून त्याअंतर्गत राष्ट्रीय आयोग स्थापन करण्यात आला आहे. आता शैक्षणिक, सामाजिक मागासवर्गीयांसाठीच्या आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्यासाठी कलम ३६६ मध्ये २६ क हे कलम समाविष्ट केले जाणार आहे. आयोगाची स्थापनाही नव्याने केली जाईल. देशात कोणत्याही जातींना मागासवर्गीय ठरविणे किंवा त्यातून वगळणे, ही बाब या आयोगाच्या कार्यकक्षेत येईल. त्यावर संसदेचीही मंजुरीही घ्यावी लागेल. या संदर्भात केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गुरुवारी निर्णय घेतला. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सध्या उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. राज्य सरकारला कोणत्याही जातीला मागास दर्जा द्यावयाचा असेल, तर राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे जाणे बंधनकारक असून तसा राज्याचा कायदाही आहे. सरकारने या आयोगावर नियुक्त्या केल्या असल्याने तेथे सुनावणी सुरू होईल व उच्च न्यायालयातील याचिकेवरही सुनावणी लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. त्यातच केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतल्याने या आयोगाकडेही जाणे बंधनकारक राहणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने काही प्रकरणांत राष्ट्रीय आयोगाची मान्यता अनिवार्य असल्याचे म्हटले आहे, अशी माहिती कायदेतज्ज्ञांनी दिली.
