एखाद्या जातीचा मागास जातीच्या यादीत समावेश करणे किंवा ती वगळणे, यासंदर्भात राज्य सरकारला शिफारस करण्याचा अधिकार राज्य मागासवर्ग आयोगाला देण्यात आला आहे. त्यानुसार आयोगाने शिफारस केलेल्या मागास जातीला आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा होतो. मागासवर्गीय जातीत कोणत्या जातीचा समावेश करावा, कोणत्या जातींना वगळण्यात यावे याबाबत अभ्यास करून शासनाला शिफारस करण्यासाठी इंद्र सहानी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांना सुस्पष्ट निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार राज्य सरकारने एक समिती स्थापन केली होती. १९९५ नंतर त्याचे आयोगात रूपांतर करण्यात आले. राज्य सरकारने २००६ मध्ये राज्य मागास वर्ग आयोगाचा कायदा केला. त्यानुसार इतर मागासवर्गात अन्य जातींचा समावेश करण्यासंबंधीचे प्रस्ताव आयोगाकडे येऊ लागले. राज्यात २००४ नंतर मराठा आरक्षणाच्या मागणीने जोर धरला. त्या वेळी अस्तित्वात असलेल्या न्या. आर. एम. बापट आयोगासमोर हा विषय ठेवण्यात आला. आयोगाने त्यावर अभ्यास करून २००८ मध्ये शासनाला शिफारस केली. सामाजिक मागासलेपणाच्या कसोटीवर मराठा समाजाचा इतर मागासवर्गात समावेश करण्याबाबत आयोगाने प्रतिकूल अहवाल दिला. हे प्रकरण न्या. सराफ आयोगाकडे सोपविण्यात आले. मात्र आयोगाचे काम सुरू असतानाच, २०१४ च्या निवडणुकांच्या तोंडावर तत्कालीन महसूलमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली. समितीने अहवाल दिला आणि त्या आधारावर मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतला आणि तसा अध्यादेश काढला. त्याच वेळी राणे समितीला कोणताही वैधानिक अधिकार नाही, त्यामुळे राज्य मागासवर्ग आयोगाची शिफारस त्यासाठी महत्त्वाची आहे, असा मुद्दा पुढे आला. राज्य मागासवर्ग आयोग कायद्याच्या कलम ९(२) नुसार आयोगाच्या शिफारशींनुसार निर्णय घेणे राज्य सरकारवर बंधनकारक करण्यात आले आहे. अर्थात आयोगाच्या शिफारशी अंशत किंवा पूर्णपणे फेटाळायच्या असतील तर, तसे लेखी कारण सरकारला नमूद करावे लागणार आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचे भवितव्य पूर्णपणे राज्य मागास वर्ग आयोगाच्या शिफारशींवर अवलंबून राहणार आहे.
