02 March 2021

News Flash

मराठा आरक्षण : अशोक चव्हाण यांनी उपसमितीचा राजीनामा द्यावा – मेटे

सर्वोच्च न्यायालयात सरकारी वकिलाने अनुपस्थित राहणं निषेधार्ह, असल्याचंही म्हणाले.

संग्रहीत

”सर्वोच्च न्यायालयात सरकारच्या वकिलाने अनुपस्थित राहून जे गलथानपणाचं प्रदर्शन त्या ठिकाणी केलं ते निषेधार्ह आहे.  अशोक चव्हाण यांना याचं गांभिर्य नसल्याने, त्यांनी या उपसमितीचा स्वतः राजीनामा देणे गरजेचं आहे.”, असं शिवसंग्राम संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष  विनायक मेटे यांनी म्हटलं आहे.

मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्यानंतर आज सर्वोच्च न्यायालयात पहिली आणि महत्वाची सुनावणी आहे. ११ वाजता सुनावणीला सुरूवात झाली. मात्र राज्य सरकारची बाजू मांडणारे वकील मुकूल रोहतगी अद्याप हजर झालेले नसल्याने  काही काळासाठी ही सुनावणी तहकूब झालेली आहे व अद्यापही सुनावणी सुरू झालेली नाही. तर, सरकारी वकिलांच्या अनुपस्थितीमुळे याचिकाकर्ते व विरोधकांनी सरकारवर टीका केली आहे. मराठा आरक्षणाबाबत सरकार गंभीर नसल्याचा आरोप विरोधकांकडून पुन्हा एकदा केला गेला आहे.

आणखी वाचा- घटनापीठापुढेच आम्हाला मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मांडायचा आहे- अशोक चव्हाण

”मी सातत्याने बोलतो आहे की, सरकार मराठा आरक्षणा बद्दल गंभीर नाही. यांना त्याचं काहीही पडलेलं नाही. परंतू प्रत्येकवेळी या बोलण्याला राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न अशोक चव्हाण यांनी केला. आज सुनावणी आहे हे अनेक दिवसांपासून माहिती आहे. त्याच खंडपीठाकडे सुनावणी गेली आहे. हे देखील माहिती असताना, काल व आज सांगितलं जात आहे की, आम्ही तिथं भूमिका मांडणार नाही. तुम्ही मांडली किंवा नाही मांडली तरी बाकीचे याचिकाकर्ते तिथं गेलेले आहेत. तुम्ही जर भूमिका नाही मांडली तर उलट त्याचा परिणाम जास्त वाईट होण्याची शक्यता आहे. त्यापेक्षा सरकारी वकिलाने तिथं मराठा समाजाच्या बाजूने भूमिका मांडणं गरजेचं आहे. पण हजरच राहयचं नाही हा कोणता प्रकार आहे? हा अत्यंत निषेधार्ह प्रकार आहे.” तसेच, म्हणूनच आम्ही मागणी केली होती की,अशोक चव्हाण यांना याचं गांभिर्य नसल्याने, त्यांनी या उपसमितीचा स्वतः राजीनामा देणे गरजेचं आहे, असंही एबीपी माझाशी बोलताना मेटे म्हणाले आहेत.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 27, 2020 1:35 pm

Web Title: maratha reservation absence of public prosecutor in supreme court is deplorable mete msr 87
Next Stories
1 ड्रोनद्वारे मुंबईवर दहशतवादी हल्ला होण्याची शक्यता, पोलिसांनी घेतला ‘हा’ निर्णय
2 आरामदायी प्रतीक्षालयासाठी फक्त १० रुपये
3 Coronavirus : ‘बेस्ट’मधील ५० कर्मचाऱ्यांचा करोनामुळे मृत्यू
Just Now!
X