मुंबई : राज्याच्या विधानसभेने एकमुखाने मंजूर के लेला मराठा आरक्षण कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने फे टाळला हे निराशाजनक आहे. मात्र, त्याचवेळी आरक्षण देणे हा केंद्र सरकारचा व त्यावर शिक्कामोर्तब करणे हा राष्ट्रपतींचा अधिकार असल्याचा मार्गही सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालात दाखवला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणाला मंजुरी देण्याची प्रक्रि या तातडीने पार पाडावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना करत हा विषय केंद्राकडे टोलवला. यासंदर्भात पंतप्रधानांना पत्रही पाठवणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बुधवारी दूरचित्रसंवादाद्वारे राज्यातील जनतेशी संवाद साधला. २०१८ मध्ये भाजप, शिवसेना, कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीसह सर्व पक्षांनी विधानसभेत एकमुखाने मराठा आरक्षण कायदा मंजूर के ला होता. पण सर्वोच्च न्यायालयाने तो कायदा रद्द के ल्याने मराठा समाजासह सर्व महाराष्ट्राला दु:ख झाले आहे. आपण सर्वजण पुन्हा या कायद्यासाठी संघर्ष करणार आहोत. राज्य सरकारमधील आणि राज्यातील सर्व पक्षही मराठा समाजासोबत आहेत, अशी ग्वाही ठाकरे यांनी दिली. एकीकडे मराठा आरक्षणाचा कायदा फे टाळताना सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर दुसरा मार्गही दाखवला आहे. हा अधिकार केंद्र सरकार व राष्ट्रपतींचा असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे. त्यामुळे आजवर केंद्रातील सरकारांनी शहाबानो प्रकरण, अ‍ॅट्रॉसिटी प्रकरण व काश्मीरला विशेष दर्जा देणारा अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याच्या प्रकरणांत जी तत्परता दाखवला तीच तत्परता मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा करून मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी दाखवावी, अशी अपेक्षा ठाकरे यांनी व्यक्त केली. महाराष्ट्राच्या या जनभावनेचा आदर केंद्र सरकारने करावा, असे आवाहनही त्यांनी के ले. याशिवाय निकालपत्राची प्रत आल्यावर त्यात आणखी कोणते मार्ग दाखवले आहेत याचा अभ्यास राज्य सरकार करेलच, असेही त्यांनी स्पष्ट के ले. छत्रपती संभाजीराजे यांनी मराठा आरक्षण प्रकरणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटण्यासाठी वेळ मागितली होती. पण त्यांना ती देण्यात आली नाही, याकडे लक्ष वेधत खासदार छत्रपती संभाजी राजे यांच्यासह मराठा समाजाने न्यायालयाच्या निकालावर संयमी प्रतिक्रिया दिली याबद्दल आभारी आहे. मराठा समाजाने आता समाजविघातक प्रवृत्तींच्या प्रक्षोभक चिथावण्यांना बळी पडू नये, असे आवाहनही ठाकरे यांनी के ले. तिसऱ्या लाटेबाबत सावधगिरीचा इशारा सर्र्वोच्च न्यायालयाने मुंबईतील करोना नियंत्रण मोहिमेचे कौतुक के ले ही आपल्या सर्र्वांसाठी अभिमानास्पद बाब आहे. टाळेबंदीसदृश निर्बंधांमुळे रुग्णवाढीला आळा बसला ही चांगली गोष्ट. पण काही जिल्ह्यांत अजूनही रुग्णवाढ सुरूच ही चिंतेची बाब आहे. इतर राज्यांतील सरकारही आता महाराष्ट्रासारखे निर्बंध घालत आहेत. तशातच केंद्र सरकारने तिसऱ्या लाटेचा इशारा दिला आहे याची जाणीव ठेवावी लागेल, असा सावधगिरीचा इशारा मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी दिला. आरोग्य सुविधा अखंडपणे वाढवत आहोत. १८ ते ४४ वयोगटातील लसीकरणासाठी ६ कोटी नागरिकांना १२ कोटी मात्रा हव्यात. लस उपलब्धतेनुसार लसीकरण होईल. रोज १७०० टन प्राणवायू वापरला जात असून आणखी प्राणवायूची गरज आहे. राज्याची प्राणवायू उत्पादन क्षमता १२०० टनांवरून ३ हजार टनांवर न्यायची आहे. त्यासाठी ‘मिशन ऑक्सीजन’ सुरू के ले असून पुढील काही काळात १८०० टन क्षमतेचे प्राणवायू निर्मिती प्रकल्प उभारण्याचे काम हाती घेतले आहे. त्याचबरोबर लोकांना नीट उपचार मिळावेत यासाठी प्रत्येक शहर-गावांतील फॅ मिली डॉक्टरशी संवाद साधून उपचारांबाबत मार्गदर्शन के ले जात असल्याची माहितीही ठाकरे यांनी दिली. मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय दु:खदायी आहे. मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण टिकले असते तर त्याचे सर्व श्रेय भाजपला मिळाले असते. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने आरक्षणाची हत्या केली. आम्ही सत्तेत असतो तर उच्च न्यायालयाप्रमाणेच सर्वोच्च न्यायालयातही हा कायदा टिकवला असता. - देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते
