मराठा समाजाच्या शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांतील आरक्षणाला दिलेली अंतरिम स्थगिती उठविण्यासाठी राज्य सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सरकारने मोठय़ा खंडपीठाकडे विनंती अर्ज दाखल केला आहे. त्याच्या सुनावणीकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांत आरक्षण देणाऱ्या राज्य सरकारच्या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबर रोजी अंतरिम स्थगिती दिली. ही स्थगिती देताना न्यायालयाने मराठा आरक्षणाची वैधता तपासण्यासाठी हे प्रकरण पाच किंवा त्याहून अधिक न्यायमूर्तीचा समावेश असलेल्या खंडपीठाकडे सोपविण्याचा निर्णय दिला आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम स्थगितीमुळे चालू शैक्षणिक वर्षांत मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही. तसेच सरकारी नोकरीतील आरक्षणापासूनही वंचित राहावे लागणार आहे. आरक्षण मिळणार नसल्याने मराठा समाजात तीव्र असंतोष पसरला आहे. या असंतोषामुळे मराठा समाजाने पुन्हा राज्यभर आंदोलन सुरू के ले असून आजही कोल्हापूर, सोलापूर, बार्शी, नांदेड, हिंगोली आदी ठिकाणी सकल मराठा समाजाच्या वतीने निदर्शने करण्यात आली, मोर्चे काढण्यात आले. या आंदोलनांमुळे राज्यातील वातावरण तापू लागल्याने राज्य सरकारची चिंता वाढली आहे. मराठा आंदोलनांच्या पाश्र्वभूमीवर सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीने पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी याबाबत सविस्तर चर्चा केली, तर दुसरीकडे सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात विनंती अर्ज दाखल करीत अंतरिम स्थगिती उठवावी आणि या प्रकरणाची मोठय़ा खंडपीठासमोर सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती केली आहे. न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठा आरक्षणाबाबतच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक घेतली होती. तसेच त्यांनी विरोधी पक्षांतील नेते आणि मराठा संघटनांचे प्रतिनिधी यांच्याशीही चर्चा केली होती. तसेच कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा करून तत्काळ निर्णय घेण्याचे संकेतही मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयात विनंती अर्ज करण्यात आला आहे. दोन दिवसांत महत्त्वाचे निर्णय आरक्षणावरील अंतरिम स्थगिती उठवण्याच्या अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत मराठा समाजाला दिलासा देण्याबाबत सरकार दोन दिवसांत काही महत्त्वाचे निर्णय घेणार असल्याचे समजते. सरकारची भूमिका लवकरच -चव्हाण मराठा समाजाच्या नोकरी, शिक्षणातील प्रवेशावरून निर्माण झालेला पेच आणि सारथी संस्थेच्या सक्षमीकरण याबाबत दोन दिवसांत मुख्यमंत्री सरकारची भूूमिका स्पष्ट करणार असल्याचे या संदर्भातील मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी सांगितले. ‘मराठा समाजातील मोठय़ा नेत्यांचाच आरक्षणाला विरोध’ कोल्हापूर : मराठा समाजातीलच अनेक मोठय़ा नेत्यांना समाजाला आरक्षण मिळू नये असे वाटते. त्यामुळे गेली अनेक वर्षे सरकार असतानाही काँग्रेस-राष्ट्रवादीतील या नेत्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण दिले नाही, असा आरोप भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केला.
