|| उमाकांत देशपांडे निष्कर्षांना न्या. भाटिया व सराफ आयोगाचीही सहमती होती मुंबई उच्च न्यायालयाने न्या. बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातील बहुमताने केलेल्या शिफारशी राज्य सरकारवर बंधनकारक असल्याचा निष्कर्ष नोंदवून २०१४ मध्ये मराठा आरक्षणास स्थगिती दिली. तरीही न्या. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली नव्याने आयोग स्थापन करण्यात आल्याने बापट आयोग व त्याआधी न्या. खत्री आयोगाने काढलेल्या, मराठा समाजास आरक्षण देता येणार नाही, या निष्कर्षांच्या वैधतेची पुन्हा न्यायालयीन तपासणी केली जाणार आहे. मराठा समाज मागासलेला नसल्याने किंवा प्रगत असल्याने या आयोगांनी आरक्षण नाकारल्याने १० वर्षांनी पुन्हा हा समाज मागासलेला असल्याचा निष्कर्ष काढला गेल्याने या अहवालांची पुन्हा न्यायालयीन चिकित्सा होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने इंद्रा साहनी प्रकरणात नोव्हेंबर १९९२ मध्ये निकाल देताना केंद्र व राज्य सरकारला मागासवर्ग आयोग स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते. अन्य मागासवर्गीयांमध्ये नवीन जातींचा समावेश करणे किंवा वगळणे ही कायम चालू राहणारी प्रक्रिया असल्याने आयोगाची स्थापना करुन त्याचा अभ्यासपूर्वक आढावा घ्यावा, आयोगावर तज्ज्ञांची नियुक्ती व्हावी, असे आदेश देण्यात आले होते. आयोगाच्या शिफारशी सरकारवर बंधनकारक असतील व त्या अमान्य असतील, तर त्यामागची कारणे नोंदविली जावीत, असेही स्पष्ट करण्यात आले होते. राज्य सरकारने त्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्तीच्या नेतृत्वाखाली आयोग नेमले, तरी २००९ मध्ये राज्य मागासवर्ग कायदा अंमलात आला. बापट यांचा अहवाल २००८ मध्ये बहुमताने देण्यात आला, तर त्याआधी २००३ मध्ये न्या. खत्री आयोगानेही मराठा समाजास आरक्षण नाकारणारा अहवाल दिला होता. खत्री आयोगाला सरकारने दिलेली मुदतवाढ व अध्यक्षांच्या अनुपस्थिती झालेली बैठक यासह काही आक्षेप या अहवालास घेण्यात आले. तर बापट आयोगानेही योग्य सर्वेक्षण केले नाही, सर्वेक्षणातील तपशील व निष्कर्ष विसंगत आहेत, आयोगावर डॉ. रावसाहेब कसबे यांची करण्यात आलेली नियुक्ती, तोंडी बहुमताने अंतिम निष्कर्ष काढणे आदी बाबींना मराठा समाजाकडून आक्षेप घेतले जात आहेत. मराठा समाजाची बाजू मांडणारे अभ्यासक डॉ. बाळासाहेब सराटे यांनी बापट आयोग अनेक बाबतीत असंविधानिक असल्याचे सांगून १० वर्षे उलटल्याने न्या. गायकवाड आयोगाच्या शिफारशीच योग्य असल्याचे स्पष्ट केले. कोणते निष्कर्ष ग्राह्य धरायचे? याआधी मराठा आरक्षणास स्थगिती देताना मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा व न्यायमूर्ती एम एस सोनक यांच्या खंडपीठाने बापट आयोग संविधानिक असल्याचे म्हटले आहे. तसेच २००९ ते २०१२ या कालावधीत न्या. बी पी सराफ व न्या. भाटिया यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त केलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे बापट आयोगाचा मुद्दा उपस्थित केल्यावर त्यांनी त्यात कोणतीही दुरुस्ती करण्यास किंवा नव्याने काहीही शिफारशी करण्यास नकार दिला होता. उलट सरकारने आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याची भूमिका मांडली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने बापट आयोगाचा अहवालाशी कारणांसहित असहमती नोंदवून तो विधिमंडळात मांडला नाही किंवा राज्य सरकारने अथवा मराठा समाजाने तो रद्दबातल करण्यासाठी उच्च न्यायालयातही धाव घेतलेली नाही. त्यामुळे या अहवालातील निष्कर्ष गृहीत धरायचे की गायकवाड आयोगाचे, याविषयी आता न्यायालयीन चिकित्सा होईल, असे याप्रकरणात उच्च न्यायालयात बाजू मांडणाऱ्या ज्येष्ठ वकिलांनी स्पष्ट केले.
