मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिल्यानंतर आता राज्यातील पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रथम वर्षांच्या प्रवेशाबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. ‘आरक्षण लागू करून झालेली प्रवेश प्रक्रिया रद्द करण्यात यावी’ अशा आशयाचा अभिप्राय विधि आणि न्याय विभागाने दिला. त्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्याचे पत्र उच्च शिक्षण विभागाने विद्यापीठांना शनिवारी पाठवले आणि अवघ्या काही तासांत हे पत्र मागेही घेण्यात आले. मात्र, त्यामुळे मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिल्यानंतर राज्यातील प्रवेश प्रक्रियेचे काय होणार, हा प्रश्न आहे. मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीस अंतरिम स्थगिती देताना या शैक्षणिक वर्षांसाठी (२०२०-२१) वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रम वगळून इतर अभ्यासक्रमांसाठी आरक्षण लागू करू नये, अशा आशयाचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच दिले. त्यामुळे राज्यातील पदवीसह, अकरावी, पदविका, तंत्रनिकेतन यांच्या प्रवेश प्रक्रियेबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. राज्यातील सर्वच विद्यापीठांच्या प्रथम वर्ष पदवी अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया झाली आहे. अकरावी प्रवेशाची पहिली फेरी झाली असून दुसरी फेरी सद्य:स्थितीत थांबवण्यात आली आहे. त्या वेळी असलेल्या नियमानुसार सामाजिक आणि आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी १२ टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. न्यायालयाच्या निकालाच्या अनुषंगाने उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाने विधि आणि न्याय विभागाकडे अभिप्राय मागितला होता. त्यावर ‘या शैक्षणिक वर्षांच्या (२०२०-२१) प्रवेश प्रक्रियेत मराठा आरक्षण लागू केले असल्यास महाविद्यालये किंवा शिक्षण संस्थांना सर्व प्रक्रिया रद्द करून सामाजिक आणि आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी (एसईबीसी) आरक्षण देण्याचा कायदा नसल्याचे गृहीत धरून प्रवेश प्रक्रिया राबवावी लागेल. प्रवेश प्रक्रिया सुरू ठेवण्यास कोणतेही बंधन नाही; परंतु मराठा आरक्षणाची तरतूद लागू न करता प्रक्रिया करण्यात यावी,’ असा अभिप्राय विभागाने दिला. त्यामुळे राज्यातील प्रवेश प्रक्रियेचे काय होणार, असा संभ्रम निर्माण झाला आहे. पुन्हा प्रवेशदिव्य? यंदा बारावीचा निकाल वाढला. त्याचप्रमाणे राज्यातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे प्रवेशही रखडले आहेत. त्यामुळे मुळातच पदवी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी चढाओढ होती. नामवंत महाविद्यालयातील एकेका जागेवरील प्रवेशासाठी असलेल्या अटीतटीच्या स्पर्धेच्या ताणातून पार पडून विद्यार्थ्यांनी नि:श्वास सोडला. अनेक महाविद्यालयांनी प्रथम वर्षांचे ऑनलाइन वर्गही सुरू केले आहेत. बारावीतून नव्या महाविद्यालयीन व्यवस्थेत आलेले विद्यार्थी स्थिरावू लागले आहेत. मराठा प्रवर्गासाठी राखून ठेवलेल्या १२ टक्के जागा खुल्या प्रवर्गात वर्ग करून प्रवेश करायचे झाल्यास महाविद्यालयांच्या गुणवत्ता यादीतही बदल होऊन विद्यार्थ्यांना मिळालेली महाविद्यालये बदलण्याची शक्यता आहे. प्रवेश प्रक्रिया पुन्हा राबवल्यास विद्यार्थ्यांना पुन्हा एकदा या प्रवेशाच्या स्पर्धेला तोंड द्यावे लागणार आहे. पत्राचे नाटय़.. * विधि आणि न्याय विभागाच्या सल्ल्यानुसार कार्यवाही करावी असे पत्र उच्चशिक्षण विभागाने सर्व विद्यापीठांना शनिवारी दुपारी पाठवले. * त्यानुसार विद्यापीठांना प्रथम वर्षांची झालेली सर्व प्रवेश प्रक्रिया रद्द करावी लागणार होती. त्याबाबत विद्यापीठे, महाविद्यालयांनी विचारणा केल्यावर सायंकाळी घातलेल्या गोंधळाची जाणीव उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाला झाली. * त्यानुसार विधि व न्याय विभागाच्या अभिप्रायाचा दाखला देत कार्यवाही करण्याचे आदेश देणारे पत्र विभागाने रात्री रद्द केले. प्रवेश प्रक्रियेबाबत सविस्तर सूचना देण्यात येतील, असे विभागाने विद्यापीठांना कळवले.
