उमाकांत देशपांडे केंद्राच्या आर्थिक निकषावरील आरक्षणामुळे नवा पेच खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांना १० टक्के आरक्षण देण्याच्या केंद्राच्या निर्णयामुळे मराठा आरक्षणावर काय परिणाम होतील, याबाबत विधीज्ज्ञांमध्ये चर्चा सुरू झाली आहे. केंद्राच्या निर्णयाचा लाभ मराठा समाजालाही मिळू शकणार असल्याने राज्यात त्यांच्यासाठी स्वतंत्र आरक्षणाची गरज आहे का, असा मुद्दा पुढे आला आहे. यामुळे मराठा आरक्षण समर्थक आणि राज्य सरकारला चिंता भेडसावू लागली आहे. केंद्राच्या आरक्षणाबाबत अभ्यास करीत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने राज्यघटनेच्या कलम १५ व १६ नुसार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांना १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारनेही याच कलमांनुसार मराठा समाजासाठी स्वतंत्र संवर्ग करुन १६ टक्के आरक्षण दिले आहे. केंद्राच्या आरक्षणाचा लाभ मराठा समाजासह गुज्जर, जाट, पटेल समाजाला मिळणार आहे. कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांच्या आत असलेल्यांना या आरक्षणाचा लाभ मिळेल. मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेपणाच्या निकषावर शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये राज्यात १६ टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. त्यासाठी उत्पन्नाची मर्यादा वार्षिक आठ लाख रुपयांची आहे. या समाजालाही केंद्राच्या आरक्षणाचा आर्थिक निकषांवर लाभ घेता येऊ शकतो. त्यामुळे मराठा समाजासाठी राज्याच्या स्वतंत्र आरक्षणाची गरज उरली आहे का, हा प्रश्न निर्माण होणार आहे. भारिप बहुजन महासंघाचे नेते अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर म्हणाले की, ‘‘केंद्राने निवडणुकीवर डोळा ठेवून आरक्षण दिले असून त्याची अंमलबजावणी होईल का, हा प्रश्न आहे. हे आरक्षण राज्यघटनेच्या मूळ गाभ्याला धक्का लावणारे असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने केशवानंद भारती खटल्यात दिलेल्या निकालाचा भंग होणार आहे. अंमलबजावणी करायची झाल्यास राज्यांचीही भूमिका महत्वाची राहणार आहे.’’ ‘‘केंद्राच्या आरक्षणाची अंमलबजावणी सोपी नसून ते न्यायालयीन चिकित्सेत अडकून पडेल. केंद्र सरकार व राज्य सरकारच्या आरक्षणात फरक असला तरी दोन्हीही आरक्षणे असावीत का, हा मुद्दा न्यायालयात उपस्थित होऊ शकतो. मध्यमवर्गीय मतदारांना गाजर दाखविण्यासाठी आर्थिक निकषांवर आरक्षणाचा निर्णय घेतला गेला असला तरी तो लगेच लागू होण्याची शक्यता नाही. पण केंद्राचे आरक्षण व मराठा आरक्षणातील विविध मुद्दे न्यायालयात तपासले जातील’’, असे ज्येष्ठ वकील श्रीहरी अणे यांनी सांगितले. केंद्राच्या आरक्षणामुळे मराठा आरक्षणापुढील अडचणीत वाढ होणार आहे, असे मराठा आरक्षणासाठी बाजू मांडणारे प्रा. डॉ. बाळासाहेब सराटे म्हणाले. मात्र, मराठा समाज शैक्षणिक व सामाजिकदृष्टय़ा मागासलेला असल्याने त्यांना राज्याचे आरक्षण असून केंद्राचे आरक्षण आर्थिक निकषांवर आहे. दोन्हीमध्ये फरक आहे, असा युक्तिवाद सराटे यांनी केला. केंद्र सरकारने आर्थिक निकषांवर आरक्षण दिल्याने आता मराठा समाजाला स्वतंत्र संवर्ग करुन आरक्षणाची गरज उरलेली नाही. त्यांना केंद्राच्या आरक्षणाचा लाभ घेता येईल, असे ओबीसी राष्ट्रीय परिषदेचे निमंत्रक श्रावण देवरे यांनी सांगितले. सामाजिक आरक्षणाचा लाभ मिळत नसलेल्या सर्व धर्मातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांना केंद्राच्या १० टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणासह जात-सामाजिक आरक्षणाच्या लाभार्थ्यांना केंद्राच्या आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने एका निकालात आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के निश्चित केली असली तरी विशिष्ट परिस्थितीत त्यात मुभा असल्याने केंद्राचा निर्णय टिकेल. -विश्वास पाठक, प्रवक्ते भाजप
