26 February 2021

News Flash

आरक्षणावरील चर्चेची कोंडी दुसऱ्या आठवडय़ातही कायम

अहवाल मांडण्यास सरकारचा नकार, विरोधकांचा सभागृहातच ठिय्या

अहवाल मांडण्यास सरकारचा नकार, विरोधकांचा सभागृहातच ठिय्या

मराठा आणि धनगर आरक्षणावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये विधिमंडळात निर्माण झालेली चर्चेची कोंडी सोमवारीही सुटू शकली नाही. आरक्षण संदर्भातील राज्य मागासवर्ग आयोग आणि टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेचा अहवाल सभागृहात मांडण्याबाबत सरकारने असमर्थता व्यक्त केल्यानंतर संतप्त झालेल्या विरोधकांनी सभागृहातच ठिय्या आंदोलन केले.

त्या गोंधळामुळे विधानसभेचे कामकाज पाचवेळा तहकूब झाले. त्यानंतर गोंधळातच आठ हजार ४३१ कोटींच्या पुरवणी मागण्या आणि  शिक्षण शुल्क नियमन कायद्यासह काही महत्त्वाची विधेयके चर्चेविना मंजूर करण्यात आली. मराठी आणि धनगर आरक्षणासंदर्भातील अहवाल सभागृहात सादर झाल्याशिवाय कामकाज चालू देणार नाही, अशी भूमिका घेत विरोधी पक्षांनी गेल्या आठवडय़ात विधानसभेचे कामकाज होऊ दिले नव्हते.

अधिवेशनाच्या या अंतिम आठवडय़ात सरकार आणि विरोधकांमधील कोंडी फुटेल. त्यानंतर पुरवणी मागण्या, दुष्काळ, शेतकरी कर्जमाफी यासारख्या महत्त्वाच्या विषयावर सभागृहात चर्चा सुरू होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र कामकाजास सुरुवात होताच पुन्हा एकदा आरक्षण आणि अहवालाचा मुद्दा उपस्थित करीत विरोधकांनी कामकाज रोखण्याचा प्रयत्न केला.

मराठा आरक्षणावरून सरकारवर दबाव आणण्यासाठी सकल मराठा समाजातर्फे सोमवारी मुंबईत संवाद यात्रेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यासाठी मुंबईच्या दिशेने येणाऱ्या लोकांना सरकारने ठिकठिकाणी रोखले. दडपशाहीने त्यांना ताब्यात घेतले जात असल्याचे सांगत, मराठा आंदोलकांवर दडपशाही करायला ते अतिरेकी आहेत का असा प्रश्न विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विचारला.

आरक्षणासंदर्भातील अहवाल सभागृहात मांडल्याशिवाय कामकाज होऊ देणार नाही, अशी विरोधी पक्षांची भूमिकाही त्यांनी स्पष्ट केली. अजित पवार यांनीही सरकारवर हल्लाबोल करताना सरकार चर्चेपासून पळ का काढते अशी विचारणा केली.

त्यावर स्पष्टीकरण देताना, सरकारने कोणतेही आंदोलन दडपले नसल्याचे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले. २६/११च्या दहशतवादी हल्ल्याला सोमवारी १० वर्षे पूर्ण होत असल्याने मुंबईतील वातावरण संवेदनशील आहे. त्यामुळे आजच्या ऐवजी उद्या संवाद यात्रा काढा अशी भूमिका पोलिसांनी घेतली. तसेच मराठा आरक्षणाचा निर्णय याच आठवडय़ात होणार आहे. केवळ राजकीय स्वार्थापोटी आंदोलनाला हवा देण्याचे काम करू नये, असे आवाहनही पाटील यांनी केले. त्यावर संतप्त झालेल्या विरोधकांनी अध्यक्षांसमोरील मोकळ्या जागेत धाव घेत घोषणाबाजी सुरू केली. विरोधी पक्षनेत्यांसह विरोधी पक्षाचे प्रमुख नेतेही सभागृहात धरणे धरून बसल्याने सभागृहाचे कामकाज पाचवेळा तहकूब झाले.

  • संसदीय कार्यमंत्री गिरीश बापट, विनोद तावडे, तालिका सदस्य सुभाष साबणे यांनी विरोधकांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला.
  • या गोंधळातच सरकारने महसूल आणि वन विभागाच्या २हजार ९०६ कोटी, बांधकाम विभागाच्या २ हजार २०४ कोटी आणि उद्योग-ऊर्जा विभागाच्या ३ हजार ३२१ कोट रुपयांच्या पुरवणी मागण्या चर्चेविना मंजूर केल्या.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 27, 2018 1:02 am

Web Title: maratha reservation demand
Next Stories
1 सरकारी कार्यालयांमध्ये दोन तास माहिती अधिकाराचे!
2 वडाळा येथे मिथेनॉल टँकरला भीषण आग, चालकाचा होरपळून मृत्यू
3 दहशतवाद संपवण्यासाठी एकसंध राहणं आवश्यक-मुख्यमंत्री
Just Now!
X