विरोधी याचिकांच्या सुनावणीमध्ये दावा मुंबई : सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्टय़ा मागासवर्गीयांना आरक्षण देण्याचा राज्यघटनेनुसार कुठलाही अधिकार राज्य सरकारला नसताना तो पायदळी तुडवून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले आहे. त्यामुळे ते रद्द करावे, अशी मागणी या आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बुधवारी उच्च न्यायालयात करण्यात आली. १०० टक्के मराठा समाज शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास आहे, यासह राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातील अनेक निष्कर्षही धूळफेक करणारे आहेत. त्यामुळे निवृत्त न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड यांच्या शिफारशींनुसार देण्यात आलेले मराठा आरक्षण चुकीचे आहे, असा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे. मराठा आरक्षणाबाबतच्या सगळ्या याचिकांवर बुधवारी न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी हा युक्तिवाद झाला. ५० टक्क्यांची मर्यादा न ओलांडण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही प्रत्येक राज्य सरकारकडून वारंवार त्याची सर्रास पायमल्ली केली जात आहे, असा युक्तिवाद संजीत शुक्ला यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ अरविंद दातार यांनी केला. अगदी अपवादात्मक परिस्थितीत ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देण्याला परवानगी असली, तरी त्यासाठी घटनादुरुस्ती अनिवार्य आहे. तसे न करता दिलेले आरक्षण घटनाबाह्य़ आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्र सरकारने २०१४ आणि २०१९ मध्ये मराठा समाजाला कुठलेही वैधानिक अधिकार नसताना दिलेले अधिकार घटनाबाह्य़ असल्याचा दावा दातार यांनी केला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आरक्षणाबाबतच्या संकल्पनेचा संदर्भ देताना त्यानुसार आरक्षणासाठी जी टक्केवारी निश्चित केलेली आहे. ती तशीच ठेवून जाती-जमातींचा समावेश करण्यात यावा वा त्यांना वगळण्यात यावे, असे म्हटले आहे, याकडेही दातार यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. आगामी निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर मराठा समाजाला आरक्षणाचे गाजर दाखवण्यात आले आहे. राजकीय हेतूनेच हे आरक्षण दिले गेलेले आहे. निवडणुका संपल्यावर हे आरक्षण घटनेच्या कसोटीवर कसे तकलादू आहे हे तसेच आरक्षण देण्याची खेळी कशी राजकीय होती, हे न्यायालयात सिद्ध होईल, असा आरोपही याचिकाकर्त्यां जिश्री पाटील यांचे वकील अ‍ॅड्. गुणरतन सदावर्ते यांनी या वेळी केला. गायकवाड आयोगाचा अहवाल कसा धूळफेक करणारा आहे हे सदावर्ते यांनी मराठा समाजातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि त्यांचे शैक्षणिक मागालेपणाच्या आकडेवारीचा दाखला देत न्यायालयाला दाखवून देण्याचा प्रयत्न केला. या अहवालातील आकडेवारीनुसार मराठा समाज हा १०० टक्के शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासलेला आहे, असे म्हटले आहे. परंतु अंदमान आणि अन्य आदिवासी भागांतही शैक्षणिक मागासलेपण १०० टक्के नाही. असे असताना मराठा समाज शैक्षणिकदृष्टय़ा १०० टक्के मागास असल्याचे म्हणणे हास्यास्पद असल्याचा आरोपही सदावर्ते यांनी केला. याशिवाय अहवालात नमूद केल्यानुसार आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये सर्वाधिक शेतकरी हे मराठा समाजाचे आहेत. परंतु परिस्थिती नेमकी उलटी आहे. मराठा समाजापेक्षाही अन्य मागासवर्गीय जातींमध्ये आत्महत्या करणाऱ्यांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे हे सदावर्ते यांनी न्यायालयाला दाखवून देण्याचा प्रयत्न केला. शिवाय कुणबी आणि मराठा ही दोन स्वतंत्र नव्हे, तर एकच जात असल्याचे अहवालात प्रामुख्याने नमूद करण्यात आले आहे. तसेच इतर मागासवर्ग (ओबीसी) आणि सामाजिक-शैक्षणिक मागासवर्ग म्हणजे एकच असून कुणबी समाजाचा आधीपासूनच ओबीसीमध्येच समावेश आहे. या सत्याची पूर्ण जाणीव असतानाही दोघांना वर्गनिहाय स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा घाट घालण्याची गरजच काय, असा सवालही सदावर्ते यांनी उपस्थित केला. आगामी निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर मराठा समाजाला खूश करण्यासाठीच राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. मराठा समाज आणि खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्टय़ा मागासलेल्यांना १० टक्के आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे राज्यातील आरक्षणाची टक्केवारी ही ७८ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. केंद्रीय कायद्यानुसार, ही टक्केवारी ५० टक्क्यांहून जास्त असू नये. असे असतानाही राज्य सरकारने ती पातळी ओलांडली आहे, असेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही आरक्षणाची टक्केवारी वाढवण्याऐवजी कमी करण्याचे म्हटले होते, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. त्यामुळे हे आरक्षण घटनाबाह्य़, सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या मर्यादेचे उल्लंघन असून ते फेटाळण्याची मागणी सदावर्ते यांनी केली. सदावर्ते यांच्या अशिलाने आयोगाच्या अहवालाला नव्हे, तर आरक्षणाच्या कायद्याला आव्हान दिलेले आहे. त्यामुळे त्यांनी अहवालाबाबत काहीच युक्तिवाद करू नये, असे सांगत राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहटगी आणि विजय थोरात यांनी सदावर्ते यांच्या युक्तिवादाला आक्षेप घेतला. अंदमानातही १०० टक्के मागासलेपण नाही! * मराठा समाज शैक्षणिकदृष्टय़ा १०० टक्के मागासला आहे, असे गायकवाड आयोगाच्या अहवालात म्हटले आहे. परंतु अंदमान आणि अन्य आदिवासी भागांतही शैक्षणिक मागासलेपण १०० टक्के नाही. असे असताना मराठा समाज शैक्षणिकदृष्टय़ा १०० टक्के मागास असल्याचे म्हणणे हास्यास्पद असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांच्या वतीने केला गेला. * मात्र याचिकाकर्त्यांनी आयोगाच्या अहवालाला नव्हे, तर आरक्षणाच्या कायद्याला आव्हान दिलेले आहे. त्यामुळे त्यांनी अहवालाबाबत काहीच युक्तिवाद करू नये, असा पवित्रा सरकारतर्फे घेण्यात आला.
