X

मराठा आरक्षण कायद्याच्या कचाटय़ात?

राज्यघटना, कायदा व न्यायालयीन कसोटीवर टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी मराठा समाज आग्रही आहे.

राज्यघटनेच्या नवव्या परिशिष्टात कायद्याचा समावेश करण्याचा पर्याय

उमाकांत देशपांडे, मुंबई

ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता स्वतंत्र संवर्ग करून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले असले तरी आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांहून अधिक होणार असल्याने तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग होणार आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण कायदेशीर कचाटय़ात अडकण्याची भीती असून हे टाळण्यासाठी आरक्षण कायदा राज्यघटनेच्या नवव्या परिशिष्टात टाकून न्यायालयीन अडथळा दूर करण्याच्या एकमेव पर्यायावर राज्य सरकार विचार करीत असल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. मराठा समाजाला खूश करण्यासाठी आरक्षण देऊन हा मुद्दा न्यायालयावर सोपविण्याची खेळी फडणवीस सरकार करणार आहे.

राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालापाठोपाठ लगेचच मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची प्रक्रिया १५ दिवसांत पूर्ण करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली. ओबीसींचा रोष होऊ नये, यासाठी स्वतंत्र वर्ग करून १६ टक्के आरक्षण देण्याचा पर्याय स्वीकारण्यावाचून सरकारला गत्यंतर नाही. आगामी  निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर राज्य सरकार त्यासाठी तातडीने पावले टाकणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग होणार असल्याने या आरक्षणाला न्यायालयात  स्थगिती मिळण्याची भीती आहे. सरकारवर मराठा समाजाने खापर फोडू नये, यासाठी आरक्षणाचा निर्णय तत्परतेने घेऊन पुढील बाबी न्यायालयावर सोपविण्याची खेळी सरकार खेळत आहे.

पण राज्यघटना, कायदा व न्यायालयीन कसोटीवर टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी मराठा समाज आग्रही आहे. त्यासाठी मराठा समाजाला ओबीसी कोटय़ात किंवा स्वतंत्र आरक्षण देऊन राज्य सरकारच्या २००१च्या आरक्षण कायद्यात त्याचा समावेश करावा आणि हा कायदा राज्य घटनेच्या नवव्या परिशिष्टात समाविष्ट करावा. त्यामुळे त्याला कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही, असा पर्याय पुढे आला आहे. मराठा समाजाचा दबाव वाढल्यास या पर्यायाचा विचार करावा लागेल. त्यासाठी राज्य विधिमंडळात कायदा संमत करून तो राज्यघटनेच्या नवव्या परिशिष्टात समाविष्ट करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठवावा लागणार आहे. मात्र गुजर, जाट आरक्षण न्यायालयाने रद्द केले, तरी त्यामध्ये केंद्र सरकारने हस्तक्षेप केला नाही व त्याबाबतचा कायदा नवव्या परिशिष्टात समाविष्ट केला नाही. केवळ मराठा आरक्षणाचा कायदा केला, तर त्याला नवव्या परिशिष्टात टाकण्यासाठी पाठिंबा मिळणार नाही. त्यासाठी आरक्षण कायद्यात तरतूद करून तो कायदा राज्यघटनेच्या नवव्या परिशिष्टात समाविष्ट करण्यासाठी फडणवीस यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे वजन खर्ची घालावे लागणार आहे, असे ज्येष्ठ भाजप मंत्र्यांनी सांगितले.

मराठा समाजाच्या आरक्षणापुढील कायदेशीर अडथळे दूर करण्यासाठी कायदा करून तो राज्यघटनेच्या नवव्या परिशिष्टात समाविष्ट करण्याचा एकमेव मार्ग सरकारपुढे आहे. 

– अनिल साखरे, ज्येष्ठ वकील

मराठा समाजाला ओबीसी कोटय़ात अन्यथा स्वतंत्र आरक्षण देऊन त्याची तरतूद आरक्षण कायद्यात करावी व हा कायदा नवव्या परिशिष्टात समाविष्ट करावा.  – प्रा. डॉ. बाळासाहेब सराटे,  आरक्षण अभ्यासक