मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात येत्या १ जुलै रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. तत्पूर्वी राज्य सरकारला न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करावयाचे आहे, या प्रतिज्ञापत्रामध्ये कोणते कायदेशीर मु्ददे असावेत यासंदर्भातील चर्चा सोमवारी मुंबईत झालेल्या बैठकीत करण्यात आली. राज्य सरकार या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयात पूर्ण ताकदीने उतरणार असून, मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकेल, यासाठी आमचे शर्थीचे प्रयत्न सुरू राहतील, असे शिक्षण मंत्री आणि मराठा समाज समन्वय समितीचे अध्यक्ष विनोद तावडे यांनी सांगितले.मराठा समाज समन्वय समितीची बैठक विनोद तावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पाडली. याबैठकीला आमदार विनायक मेटे, मराठा महासंघाचे प्रतिनिधी राजेंद्र कोंढरे, विधी आणि न्याय विभागाचे अधिकारी यांच्यासह अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. मुंबई उच्च न्यायालयात लवकरच प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात येणार असून, आजच्या बैठकीत विविध कायदेशीर मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात येणारे प्रतिज्ञापत्रक अधिक भक्कम होण्याच्या दृष्टीने राज्याचे ॲडव्होकेट जनरल तसेच दिल्लीमधील निष्णात वकील यांचाही सल्लाही घेण्यात येणार आहे, असे तावडे यांनी बैठकीनंतर प्रसिद्धीमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना सांगितले.मराठा समाजाची माहिती गोळा करण्याचे काम सध्या जोमाने सुरु आहे आणि या कामाला अधिक गती देण्याच्या सूचना संबंधितांना आजच्या बैठकीत देण्यात आल्या आहेत. पुढील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयात राज्य सरकारच्या वतीने अधिक प्रभावीपणे बाजू मांडण्यात येईल, असा विश्वासही तावडे यांनी यावेळी व्यक्त केला.
