उच्च न्यायालयाने सरकारला बजावले मुंबई : मराठा आरक्षण आणि नवी मुंबई विमानतळ नामकरणाच्या वादावरून झालेल्या आंदोलनांची उच्च न्यायालयाने बुधवारी गंभीर दखल घेतली असून करोनाचे संकट कायम आहे, प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी गर्दी करण्यावर बंदी आहे. असे असताना राजकीय नेते, पक्ष मात्र आंदोलने करतातच कशी? करोनाचे संकट दूर होईपर्यंत ही आंदोलने थांबवली जाऊ शकत नाहीत का? असा प्रशद्ब्रा न्यायालयाने उपस्थित के ला. तसेच राज्य सरकारने ही आंदोलने रोखली नाहीत तर आम्ही तसे आदेश देऊ, असे न्यायालयाने बजावले. करोनाचा प्रादुर्भाव टाळण्याच्या हेतूने, न्यायालयात गर्दी नको म्हणून एकीकडे आम्ही ऑनलाइन सुनावण्या घेत आहोत. दुसरीकडे राजकीय नेते मात्र मोठ्या संख्येने आंदोलने करून करोनास्थिती आणखी बिकट करत आहेत. बनावट लसीकरण करणारे आणि यांच्यात काहीच फरक नसल्याचे ताशेरेही मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कु लकर्णी यांच्या खंडपीठाने ओढले. करोनावरील उपचारांतील गैरव्यवस्थापनाबाबत मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सध्या सुनावणी सुरू आहे. बुधवारच्या सुनावणीत न्यायालयाने मराठा आरक्षण आणि नवी मुंबई विमानतळाच्या नामकरण वादावरून के लेल्या आंदोलनाची गंभीर दखल घेतली. तसेच राजकीय आंदोलनांवरून राज्य सरकारला फैलावर घेतले. राजकीय नेत्यांच्या कृतीवरही न्यायालयाने टीका के ली. नवी मुंबई विमानतळाला शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्याऐवजी लोकनेते दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्यावरून गेल्या आठवड्यात मोठ्या संख्येने आंदोलन करण्यात आले. त्यावर विमानतळ अद्याप कार्यान्वितही झालेले नाही. परंतु राजकीय लाभांसाठी लोक आतापासूनच आंदोलने करत असल्याचे न्यायालयाने सुनावले. आम्हाला वाटले या आंदोलनात पाच हजार लोक सहभागी झाले होते. परंतु ही संख्या २५ हजारांच्या वर होती. करोना संपेपर्यंत हे लोक थांबू शकत नाहीत का, करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यापेक्षा अशी राजकीय आंदोलने आयोजित करणे अधिक महत्त्वाचे आहे का, असा प्रश्नही न्यायालयाने केला.
