किरकोळ त्रुटी मान्य करताना मतदानोत्तर चाचण्यांचा दाखला मतदानोत्तर चाचण्यांमधील आकडेवारी कमी-जास्त होत असली तरी निकालाबाबतचा अंदाज चुकत नाही. मराठा समाजाला मागास ठरवून त्यांना आरक्षणाची शिफारस करणाऱ्या निवृत्त न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड आयोगाच्या अहवालात किरकोळ चुका असल्या तरी त्यावरून संपूर्ण अहवालच शास्त्रशुद्ध नाही वा पूर्णपणे चुकीचा असल्याचे म्हणता येऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद राज्य सरकारने सोमवारी केला. न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे सध्या मराठा आरक्षणाबाबतच्या याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. अवघ्या ४३ हजार कुटुंबीयांची वा व्यक्तींच्या पाहणीतून, मुलाखतींतून संपूर्ण मराठा समाज मागास असल्याचा निष्कर्ष राज्य मागासवर्ग आयोग कसा काय देऊ शकतो? असा सवाल याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केला होता. तसेच आयोगासमोर सादर केलेली माहितीही शास्त्रशुद्ध, प्रमाणित नव्हती. त्यामुळे त्या आधारे आयोगाने काढलेला निष्कर्ष आणि आयोगाचा संपूर्ण अहवालच चुकीचा असल्याचा आरोपही याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला होता. याचिकाकर्त्यांच्या आरोपांमध्ये तथ्य नसल्याचे आणि तो कसा असंबद्ध आहे हे राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी सोमवारच्या सुनावणीत न्यायालयाला पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. मागासवर्ग आयोग कायद्यानुसारच गायकवाड आयोग स्थापन करण्यात आला. शिवाय आयोगाने कशाप्रकारे एखाद्या जातीला मागास ठरवावे याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने इंदिरा साहनी प्रकरणात दिलेल्या निकषांनुसार गायकवाड आयोगाने काम केले आहे. तसेच अशाप्रकारे सव्‍‌र्हेक्षण करण्यात प्रावीण्य असलेल्या पाच संस्थांकडून मराठा समाज मागास आहे याची माहिती संकलित करण्यात आली. त्याचे विश्लेषण करण्यात आले, असे साखरे यांनी न्यायालयाला सांगितले. आयोगाने स्वत: अशी पाहणी करणे आणि स्थिती जाणून घेणे ही आदर्श पद्धत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. गायकवाड आयोगानेही या पाच संस्थांच्या माध्यमातून मराठा समाज नेमक्या कोणत्या स्थितीत आहे हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे गायकवाड आयोगाचा अहवाल शास्त्रशुद्ध नाही म्हणणे योग्य ठरणार नाही. किंबहुना त्यात चुका नाहीत आणि असल्या तरी त्याआधारे संपूर्ण अहवाल चुकीचा वा शास्त्रोक्त नाही असे म्हणता येणार नाही, असेही साखरे यांनी न्यायालयाला दाखवून देण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी त्यांनी मतदानोत्तर चाचण्यांचे उदाहरण दिले. या चाचण्यांमधील आकडेवारी कमी-जास्त होत असली तरी निकालाबाबतचा अंदाज मात्र चुकत नाही. तसेच मराठा समाजाला मागास ठरवून त्यांना आरक्षणाची शिफारस करणाऱ्या गायकवाड आयोगाचा अहवालही किरकोळ चुकांमुळे पूर्णपणे चुकीचा ठरत नाही, असा दावा त्यांनी केला. इतर मागासवर्गाच्या (ओबीसी) आरक्षणाला कात्री लावायची नाही. त्यामुळेच मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हीच सरकारची भूमिका असल्याचेही साखरे यांनी स्पष्ट केले. संख्यात्मक नव्हे, तर गुणात्मक विचार व्हायला हवा! ४३ हजार कुटुंबांची पाहणी करण्यात आली असली, तरी त्यातून संकलित करण्यात आलेली माहिती ही गुणात्मकदृष्टय़ा महत्त्वाची आहे. पाहणीसाठी संख्येचा नव्हे, तर तिच्या दर्जाचा विचार करायला हवा. आयोगासमोरील माहितीही संख्येचा विचार केला तर कमी असली तरी ती दर्जात्मक आहे. त्यामुळेच आयोगाने या माहितीच्या आधारे मराठा समाज मागास असल्याचा काढलेला निष्कर्ष आणि केलेली आरक्षणाची शिफारस योग्यच असल्याचा दावाही सरकारने केला. केंद्र सरकारने जातनिहाय आकडेवारी दिलेली नाही! २०११ मध्ये जनगणना झाली. त्यातील आकडेवारीनुसार मराठा समाजाची स्थिती समजणे सहज शक्य होते. असे असताना राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या नियुक्तीचा घाट का घातला? असा सवाल याचिकाकर्त्यांनी केला होता. त्यावर केंद्र सरकारने या जनगणनेतील अनुसूचित जाती-जमातींची माहिती उपलब्ध केली. मात्र, जातनिहाय आकडेवारी दिलेली नाही. त्यामुळे आयोग स्थापन करून मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासावे लागल्याचा दावा सरकारने केला. मुंबईतही जनसुनावणी! ‘‘मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास आहे की नाही, याची पाहणी करताना ज्या ४३ हजार कुटुंबांची वा व्यक्तींची पाहणी करण्यात आली त्यात मुंबईतील एकाचाही समावेश नाही, असा आरोप आरक्षणाला विरोध करणारे संजीत शुक्ला यांच्यावतीने अ‍ॅड्. प्रदीप संचेती यांनी केला होता. मात्र याचिकाकर्त्यांच्या या आरोपांत तथ्य नसून मुंबईत जनसुनावणीद्वारे मराठा समाजाची स्थिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केल्याचा दावा साखरे यांनी केला. मुंबईसह २१ शहरांमध्ये जनसुनावणी घेण्यात आली, असा दावा साखरे यांनी केला. मुंबईत विविध क्षेत्रातील मराठा समाजाच्या लोकांना एकत्रित करून त्यांचे म्हणणे ऐकले गेले, असेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
