News Flash

मराठा आरक्षण : राज्यसरकार सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार!

बैठक संपल्यानंतर अशोक चव्हाण यांनी पत्रकारपरिषद घेत दिली सविस्तर माहिती

maratha reservation
योग्य तयारी करून न्यायालयात भूमिका मांडणार असल्याचेही अशोक चव्हाण यांनी म्हटलं आहे.(संग्रहीत छायाचित्र)

मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व छत्रपती संभाजीराजे यांच्यात बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर अशोक चव्हाण यांनी पत्रकारपरिषदेत याबाबत माहिती देताना सांगितले की, पुनर्विचार  याचिका व्यवस्थित दाखल व्हावी यादृष्टीने काम सुरू आहे, ही माहिती आम्ही त्यांना दिली. सर्वोच्च न्यायालयात आठडाभरात रिव्ह्यू पिटीशन दाखल करणार आहोत. तसेच, योग्य तयारी करून न्यायालयात भूमिका मांडणार असल्याचेही त्यांनी म्हटले. तर, संभाजीराजेंनी मुख्यमंत्र्यासमोर सात प्रमुख मागण्या मांडल्या असल्याची माहिती देखील सार्वजनिक बांधकाममंत्री व मराठा आरक्षण उपसमितीचे प्रमुख अशोक चव्हाण अशोक चव्हाण यांनी दिली. या पत्रकारपरिषदेस नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे व गृह राज्यमंत्री सतेज पाटील यांची देखील उपस्थिती होती.

संभाजीराजेंच्या आजच्या बैठकीस मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मराठा आरक्षण उपसमितीचे प्रमुख अशोक चव्हाण आदींची उपस्थिती होती.

याबाबत माहिती देताना अशोक चव्हाण म्हणाले की, संभाजीराजेंनी मुख्यमंत्र्यासमोर मांडलेल्या प्रमुख मागण्यांमध्ये, वसतीगृह सुविधा लवकर उपलब्ध करून दिली पाहिजे, ही एक मागणी होती. त्याबाबत जवळपास २३ जिल्ह्यांमध्ये जागेची उपलब्धता इमारतींची उपलब्धता यावर प्रक्रिया सुरू आहे. संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना लेखी कळवण्यात आलेलं आहे. त्यामुळे ही कार्यवाही सुरू आहे. त्याचबरोबर सारथीच्या कामासंदर्भात स्वायत्ता देण्यात आलेलीच आहे. अण्णासाहेब महामंडळाशी निगडीत जो विषय आहे व सारथीच्या कामासंदर्भात त्यांनी काही सूचना केल्या आहेत. यासंदर्भात शनिवारी संध्याकाळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार पुण्यात एक बैठक घेत आहेत. सारथीचं मुख्यालय पुणे असल्याने त्याच्या अंमलबजावणीबाबत जे विषय असतील त्याबाबत उपमुख्यमंत्री स्वत: संबंधितांची बैठक घेतील.

राज्य सरकार मागण्यांबाबत सकारात्मक, पण अद्याप आंदोलन मागे घेतलेलं नाही – संभाजीराजे भोसले

तसेच, कोपर्डीचा जो विषय आहे तो सध्या न्यायप्रविष्ट जरी असला, तरी शासनाकडून कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे. परंतु न्यायालयात ही केस लवकर लागवी यासाठी शासन प्रयत्न करणार आहे. नोकऱ्या संदर्भातही चार ते पाच केसेस वगळता सर्वांना नोकऱ्या देण्याचं काम जवळपास झालेलं आहे. या चार-पाच केसेसमध्ये त्यांच्याकडून कागदपत्रं वेळेवर सादर झालेले नाहीत, हे देखील एसटी महामंडळाकडून सांगण्यात आलेलं आहे. असं यावेळी अशोक चव्हाण यांनी सांगितलं.

तर,या मागण्यांविषयी राज्य सरकारने सकारात्मक दृष्टीकोन दाखवला असल्याची माहिती संभाजीराजे यांनी दिली आहे. मात्र, त्याचवेळी आंदोलन अद्याप स्थगित झालेलं नसून पुढील निर्णय २१ जून रोजी नाशिकमध्ये घेतला जाईल, असं देखील त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक संपल्यानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये ते बोलत होते.

गुरुवारी दाखल होणार पुनर्विचार याचिका!

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणासंदर्भातला राज्य सरकारचा कायदा रद्द ठरवल्यानंतर राज्य सरकारपुढे असलेल्या पर्यायांपैकी न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा एक पर्याय आहे. त्यासंदर्भात या बैठकीत चर्चा झाली. “मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकार येत्या गुरुवारी (२४ जून) रोजी पुनर्विचार याचिका दाखल करणार आहे. मात्र, त्यासोबतच राज्यपालांच्या माध्यमातून राष्ट्रपतींकरवी केंद्र मागास आयोगाकडे यासंदर्भातला प्रस्ताव सादर करण्याचा देखील पर्याय असून त्यासाठी प्रयत्न करण्याला राज्य सरकारने तत्वत: मान्यता दिली आहे”, अशी माहिती संभाजीराजे यांनी दिली आहे.

सारथीसाठी हवा तितका निधी मिळेल!

सारथी संस्थेसाठी हवा तितका निधी उपलब्ध करून देण्याचं आश्वासन राज्य सरकारकडून मिळाल्याचं संभाजीराजे यांनी यावेळी सांगितलं. यासंदर्भात तो निधी ५०० कोटी असावा की ७०० कोटी असावा की मागणी केल्याप्रमाणे १ हजार कोटी असावा यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी येत्या शनिवारी पुण्यात बैठकीचं आयोजन करण्यात आल्याचं ते म्हणाले. सारथीमध्ये खासगी संचालकांची नियुक्ती करण्यास देखील परवानगी मिळाल्याची माहिती त्यांनी दिली.

२३ जिल्ह्यांमध्ये होणार वसतीगृह

दरम्यान, राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृह उभारण्याची मागणी संभाजीराजे यांच्या माध्यमातून मराठा समाजाने केली होती. यात ३६ जिल्ह्यांपैकी २३ जिल्हे वसतीगृहासाठी निवडले आहेत. त्यासाठी लागणारा निधी राज्य सरकार देणार असल्याचं आश्वासन दिलं आहे, अशी माहिती संभाजीराजे यांनी दिली. तसेच, अण्णासाहेब पाटील योजनेत देखील केलेल्या मागण्यांविषयी राज्य सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचं ते म्हणाले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 17, 2021 8:58 pm

Web Title: maratha reservation the state government will file a reconsideration petition in the supreme court msr 87
Next Stories
1 शिक्षकांची प्रतिक्षा संपली! राज्य सरकारने दिली लोकल प्रवासाची परवानगी!
2 पुढील २ दिवस मुंबईसह ‘या’ जिल्ह्यात मुसळधार पावसाची शक्यता; हवामान विभागाची माहिती
3 ‘आशां’पेक्षा आरोग्य विभागाच्या कंत्राटी सुरक्षा रक्षक, स्वयंपाक्यांनाही जास्त वेतन!
Just Now!
X