कर्जाचा वाढता बोजा, आपत्कालीन उत्तरदायित्व व खर्चामुळे अर्थखात्याला चिंता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला ३१ तारखेला तीन वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या पाश्र्वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळाने सुमारे ८५ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्याचा मंगळवारी धडाका लावला. या प्रकल्पांमुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर व तिजोरीवर पुढील काळात मोठा ताण येणार असून राज्यावर वाढत असलेला कर्जाचा बोजा, आपत्कालीन उत्तरदायित्व आणि महसुली खर्च यामुळे हे प्रकल्प हाती घेत असताना अर्थ खात्याने तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. पतमर्यादा संपत आल्याने मेट्रोसह हजारो कोटी रुपये खर्चाचे प्रकल्प हाती घेताना तिजोरीवर आता अधिक आर्थिक बोजा घेवू नये, असा अभिप्राय अर्थखात्याने यासंबंधीच्या प्रस्तावांवर मांडला आहे. राज्यात सत्ताग्रहणाला पुढील आठवडय़ात तीन वर्षे होत असल्याच्या आधीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत विविध विकास कामांच्या वेगवेगळ्या टप्प्यातील मंजुरी देऊन त्यांना गती देण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पावले टाकली आहेत. राज्यात सुमारे ३० हजार कोटी रुपये खर्च करुन १० हजार किमी रस्तेबांधणीची घोषणा सरकारने केली. हे रस्ते ‘हायब्रीड अ‍ॅन्युईटी’ तत्वावर बांधण्याचा निर्णय नोव्हेंबर २०१६ रोजी घेण्यात आला होता. त्यावेळी राज्य शासनाचा सहभाग ४० टक्के आणि खासगी सहभाग ६० टक्के होता. मात्र त्याला प्रतिसाद न मिळाल्याने आता राज्य सरकार ६० टक्के वाटा उचलणार असून ४० टक्के वाटा खासगी क्षेत्राचा राहील. राज्य सरकारचा आर्थिक हिस्सा वाढविल्याने पुढील आर्थिक वर्षांत राज्याच्या तिजोरीतून सुमारे आठ हजार कोटी रुपये रस्ते बांधणीसाठी व देखभालीसाठी द्यावे लागणार आहेत. हा खर्च यावर्षी सुमारे तीन हजार कोटी रुपये आहे. बांधकामासाठी दोन वर्षे कालावधी देण्यात आला होता व उर्वरित रक्कम कंत्राटदाराला १५ वर्षांत टप्प्याटप्प्याने दिली जाणार होती. हा कालावधी कमी करुन तो १० वर्षे करण्यात आला आहे. तर कामाच्या निविदा मागविताना १०० किमीचे टप्पे केले जाणार होते. त्याऐवजी ते ५० किमीचे केले जातील. तर मेट्रोच्या पाचव्या व सहाव्या टप्प्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. मेट्रोची कामे एमएमआरडीएकडून केली जाणार आहेत आणि कर्जरुपाने त्यासाठी निधी उभारला जाईल. या दोन्ही प्रकल्पांसाठी सुमारे तीन हजार कोटी रुपयांचा निधी दुय्यम कर्जरुपाने मंजूर करण्यात आला आहे. हे कर्ज बिनव्याजी मिळावे, अशी एमएमआरडीएची मागणी होती. अर्थखात्याने त्यास विरोध केल्याने त्यावर व्याजआकारणी होईल. मात्र प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर हा निधी सरकारला परत केला जाणार आहे. कर्जाचे हप्ते एमएमआरडीए फेडणार असून राज्य सरकारला त्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद करावी लागणार नसली तरी आपत्कालीन उत्तरदायित्व स्वीकारण्यात आले आहे. या विकास प्रकल्पांना मंजुरी देताना अर्थखात्याने राज्यावर असलेला आर्थिक बोजा, कर्जे आणि हमी दिल्याने किंवा आपत्कालीन उत्तरदायित्वामुळे येत असलेला वित्तीय ताण याविषयी तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. कर्जाचा बोजा सुमारे साडेचार लाख कोटी रुपयांवर गेला आहे. तर सिंचन प्रकल्प, महानिर्मिती कंपनीचे प्रकल्प यासह अनेक प्रकल्पांसाठी संबंधित प्राधिकरणाने कर्जरुपाने निधी उभारणी केली असली तरी सरकारवर येणारा आपत्कालीन उत्तरदायित्वाचा भार सुमारे तीन लाख ९० हजार कोटी रुपयांवर गेला आहे. त्यातून राज्य सरकारची आर्थिक पत, कर्ज उभारणीची मर्यादा यावर परिणाम होणार असून पतउभारणी मर्यादा संपत चालली आहे. प्रकल्पांसाठी राज्य सरकारला काही आर्थिक भार उचलावाच लागतो. त्यामुळे प्रकल्प मंजुऱ्या देताना सरकारी तिजोरीवर हा भार किती घ्यायचा, याविषयी अर्थखात्याने चिंता व्यक्त केली आहे. नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पासाठी राज्य सरकारवर कोणताही आर्थिक भार नसून विमानतळाच्या कामांसाठी मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. प्रकल्प आणि खर्च हायब्रीड अ‍ॅन्युईटी तत्वावर रस्तेबांधणी - सुमारे ३० हजार कोटी मुंबई-नागपूर समृध्दी महामार्ग - सुमारे २४ हजार कोटी रुपये नवी मुंबई विमानतळ - सुमारे १६ हजार कोटी रुपये मेट्रो ५ - आठ हजार २४० कोटी मेट्रो ६ - सहा हजार ७१६ कोटी रुपये
