‘सामाईक शाळे’ची संकल्पना काही अंशी अंमलात आणण्याच्या उद्देशाने आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकातील बालकांना २५ टक्के कोटय़ातून खासगी शाळांमध्ये प्रवेश देण्याची तरतूद सक्तीच्या व मोफत शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत करण्यात आली. समाजातील विविध स्तरांमधून या योजनेचे जसे स्वागत केले गेले तसे अनेक तज्ज्ञांकडून या विरोधात टीकेची झोडही उठवली गेली. मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांमध्ये तर या धोरणाला खासगी शाळांनी जोरदार विरोध केला. वंचित गटातील मुलांच्या संगतीचे परिणाम दाखवीत काही उच्च वर्गातील पालकांनीही या निर्णयावर निषेध नोंदविला. परंतु ही सगळी नकारात्मक बाजू पचवीत २५ टक्के कोटय़ामधून बालकांना खासगी शाळांमध्ये प्रवेश देण्याची प्रक्रिया गेली सहा वर्षे मुंबईत सुरू आहे. प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शक रीतीने राबविण्यासाठी मुंबईसह राज्यभरात २०१४ पासून ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया सुरू केली. ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेतील असंख्य तांत्रिक त्रुटी, जेमतेम साक्षर असलेल्या पालकांना प्रवेश प्रक्रियेबाबत मिळणारे अपुरे मार्गदर्शन, प्रवेशासाठी आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यामधील अडचणी, प्रवेश देणाऱ्या खासगी शाळांची मुजोरी आणि प्रक्रियेची अंमलबजावणी करणाऱ्या सरकारी व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे शिक्षणाचे सामाईकीकरण करण्याच्या या योजनेला अजून म्हणावे तितके यश मिळालेले नाही, हे जरी खरे असले तरी मुंबईत मागील सहा वर्षांमध्ये किमान दीड लाखाहून अधिक बालकांना खासगी शाळांमधील गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा लाभ मिळाला आहे, हे देखील नाकारता येत नाही. त्यामुळे ही योजना फसली असे म्हणणे सर्वार्थाने योग्य होणार नाही. याउलट ‘‘माझं बाळ टॉवरमधल्या मुलांबरोबर मोठय़ा शाळेत शिकतंय. ते चांगलं शिकूनसवरून खूप मोठ्ठं होणार,’ हा काही पालकांचा विश्वासात्मक अभिप्राय या योजनेची सफलता मोजण्यासाठी सध्या तरी पुरेसा आहे. खासगी शाळांमधील मुलांमध्ये सामावून घेणे जितके आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकातील बालकाला अवघड आहे, तितकेच मोठे आव्हान त्या शाळेसाठीदेखील आहे. बहुतांश खासगी शाळांनी हे आव्हान योग्य रीतीने पेललेही आहे. या गटातील बालकांच्या शैक्षणिक अडचणी समजून मदत करणे, शालेय शिक्षणासोबतच इतर उपक्रमांमध्ये भाग घेण्यास प्रोत्साहन देणे यासाठी काही शाळांनी घेतलेला पुढाकार हा नक्कीच अभिनंदनीय आहे. शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी या गटातील बालकांवर विशेष लक्ष देण्याची जबाबदारी काही शाळांनी स्वीकारली आहे. त्यामुळे घरातून शिक्षणाचे बाळकडू मिळाले नसले तरी या गटातील काही बालकांना शाळांचा खूप मोठा आधार मिळाला आहे. या गटातील बालकांच्या उन्नतीसाठी शाळांसोबतच इतर पालक आर्थिक बाजू सावरण्यासाठी पुढे आल्याचीही काही उदाहरणे आहेत. वंचित घटकातील पाल्य आणि पालकांना आदराची वागणूक देणे, त्यांच्या आर्थिक अडचणी समजून काही बाबतीत सवलती देणे यामधून काही शाळांनी जाणीवपूर्वक सहभाग दर्शविला आहे. याउलट बालकांना नसली तरी काही शाळा पालकांना मात्र हीन दर्जाची वागणूक देत असल्याची काही उदाहरणे आहेत. पालकांना शाळेच्या प्रवेशद्वाराच्या आत येऊ न देणे, त्यांच्याशी संवाद साधण्याचे टाळणे असेही काही प्रकार शाळांमधून होत असल्याचे दिसून येते. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हा वंचित गटातील बालकांचा अधिकार आहे आणि तो त्यांना मिळवून देणे ही आपली जबाबदारी आहे, असा विचार ज्या शाळांनी स्वीकारला आहे, त्या शाळांना ही योजना राबविणे अवघड गेले नाही. परंतु ज्या शाळांना जबरदस्तीने यात ओढले गेले आहे, त्यांना मात्र ही योजना डोईजडच वाटत आहे. मग यातून सुटका करून घेण्यासाठी या शाळा कायद्याच्या पळवाटा शोधत आहेत. सरकारही या योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरले आहे, हे मागील काही वर्षांच्या रिक्त जागांच्या आकडेवारीतून स्पष्ट होते. ऑनलाइन पद्धतीने प्रवेश प्रक्रियेच्या सुरुवातीच्या काळात पालकांना मार्गदर्शनासाठी मदत केंद्र सुरू करण्यात आली. त्यामुळे पालकांना अर्ज भरताना येणाऱ्या अडचणी दूर करून कोणतीही चूक झाल्यास सुधारण्याची संधी मिळत होती. परंतु गेल्या काही वर्षांमध्ये मदत केंद्रेच बंद झाल्यामुळे पालकांची मोठी अडचण होत आहे. अर्जामधील त्रुटींमुळे क्षुल्लक कारणांसाठी बालकांना प्रवेशफेरीतून बाद व्हावे लागत आहे. तांत्रिक अडचणींमुळे घराजवळील शाळा उपलब्ध न होणे, प्रवेश झाल्याचे संदेश न मिळणे, सोडतीमधील त्रुटींमुळे घराजवळची शाळा उपलब्ध असूनही दूरच्या शाळांमध्ये प्रवेश मिळणे, प्रवेशपत्र असूनही शाळांनी प्रवेश न देणे यासारख्या अनेक कारणांस्तव पात्र असूनही अनेक बालकांचा शिक्षणाचा हक्क हिरावला जात आहे. प्रवेशफेरीतील अनेक त्रुटी वारंवार सरकारी यंत्रणाच्या नजरेस आणूनदेखील त्यावर आश्वासन देण्याखेरीज सरकारकडून मात्र कोणतीही ठोस पावले उचलली जात नाहीत. २५ टक्के कोटय़ातून प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचा पुस्तके, गणवेश याबाबतचा आर्थिक भार कोणी उचलावा याबाबत मात्र अधिनियमामध्ये अस्पष्टता असल्याने शाळा, पालिका आणि सरकार एकमेकांकडे बोट दाखवीत आपली जबाबदारी झटकत आहेत. सरकार प्रत्येक विद्यार्थ्यांमागे देत असलेली प्रतिपूर्ती ही शाळेची फी आहे, त्यामध्ये गणवेश आणि पुस्तकाचा समावेश नाही, असे शाळा म्हणत आहेत. तर पालिकाही याचीच री ओढत शाळांवर कोणताही दबाव आणण्यास तयार नाही. यामुळे नक्की कोणाकडे मदत मागावी या संभ्रमात असलेले पालक नाइलाजास्तव खिशाला परवडत नसूनही शालेय खर्चाचा भार सोसत आहेत. प्राथमिक वर्गामधली खर्च झेपेल, परंतु वरच्या वर्गाप्रमाणे वाढणारा खर्च कसा पेलायचा याची चिंता पालकांना लागली आहे. २५ टक्के कोटय़ातील जागा मोठय़ा प्रमाणात रिक्त राहण्याची कारणे शोधण्यापेक्षा त्याच्या सबबी देण्यामध्ये सरकार गुंतले आहे. या रिक्त जागांवर इतर घटकांतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देता येणार नाही, असे अधिनियमाद्वारे सरकारने स्पष्ट केले. परंतु या जागा न भरल्यास संबंधित शाळा किंवा पालिका अधिकारी यांना जाब विचारण्याची हिंमत सरकारमध्ये नाही. म्हणूनच तर सरकारने रिक्त जागांची प्रतिपूर्ती शाळांना दिली जाणार नाही, असा सुधारित नियम आणून पळवाट शोधली आहे. शाळांना केवळ काही रुपये न दिल्याने हा प्रश्न सुटेल, हा सरकारचा भोळाभाबडा समज आहे. सामाईक शाळा या संकल्पनेमागचा उद्देश केवळ वंचित गटातील बालकांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे हा नव्हता. तर सर्व स्तरांतील बालके एकाच छत्राखाली वावरल्यामुळे जात, धर्म, आर्थिक वर्ग यांच्यापलीकडे जाऊन समाजातील विविध घटकांची जवळून ओळख होईल. समाजाकडे बघण्याचा व्यापक दृष्टिकोन त्यांच्यामध्ये विकसित होऊन सामाजिक भान जागृत होईल, अशी धारणा या संकल्पनेमागे होती. काळानुसार शाळेची व्याख्या बदलून पालिकेच्या शाळा, सीबीएससी, आयसीएसई, केंद्रीय विद्यालय असे शाळांचेही विविध स्तर निर्माण झाले आहेत. मुंबई, पुण्यासारख्या शहरांमध्ये तर ही विषमता विशेषत्वाने जाणवते. विविध स्तरांमध्ये विखुरलेल्या शिक्षणाला एकाच वाटेवर आणण्यासाठी सरकारने हाती घेतलेला हा छोटासा प्रयत्न आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. मात्र या प्रयत्नातून सामाईक शाळेची संकल्पना रुजावी, फुलावी आणि बहरावी यासाठी सरकारव्यतिरिक्त शाळा, पालक आणि या गटातील बालकांच्या आजूबाजूचा समाज यांचाही सहभाग असणे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. शैलजा तिवले shailaja.tiwale@expressindia.com
