24 September 2018

News Flash

खुल्या प्रवर्गासाठी आर्थिक निकषावर आरक्षणाचा केंद्रीय स्तरावर विचार

भारतीय राज्य घटनेत जातींच्या मागासलेपणाच्या निकषावर आरक्षण देण्याची तरतूद आहे.

देशातील खुल्या प्रवर्गातील गरीब समाजाला शासकीय नोकऱ्या व शिक्षणात आर्थिक निकषावर आरक्षण देण्याबाबत केंद्रातील सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (एनडीए) बैठकीत चर्चा झाल्याची माहिती केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी दिली. खुल्या जागांमधील २५ टक्के जागा मराठा, जाट, गुजर, पटेल यांसह आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत घटकांसाठी राखून ठेवाव्यात व त्यासाठी घटनेत तशी दुरुस्ती करावी, अशी आपल्या खात्याच्या वतीने सूचना मांडल्याचे त्यांनी सांगितले. सामाजिक ऐक्यासाठी सर्व समाजातील गरिबांना आरक्षण देण्याची आवश्यकता आहे, असा त्यांचा आग्रह आहे.

भारतीय राज्य घटनेत जातींच्या मागासलेपणाच्या निकषावर आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. परंतु बदललेल्या सामाजिक, आर्थिक परिस्थितीनुसार मागासवर्गीयांबरोबर इतर समाजालाही विकासाची संधी देण्याचा भाग म्हणून आरक्षण देण्याचा विचार केला गेला पाहिजे. दुसरे असे की, केवळ अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी यांना आरक्षण मिळत असल्यामुळे अन्य समाजातील तरुणांमध्ये अस्वस्थता आहे. दलितांवरील अत्याचाराला आरक्षण हेही एक कारण आहे, याकडे आठवले यांनी लक्ष वेधले. त्यातून सामाजिक असंतोष निर्माण होत आहे. सामाजिक ऐक्य दुभंगू नये, यासाठी आरक्षणाचा विस्तार करण्याची आवश्यकता आहे, अशी भूमिका आपण एनडीएच्या बैठकीत मांडल्याची माहिती त्यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली.

खुल्या प्रवर्गात मोडणाऱ्या समाजासाठी शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण ठेवण्यासाठी काही राज्यांनी कायदे केले, परंतु घटनेतच तशी तरतूद नसल्याने, ते कायदे न्यायालयात टिकले नाहीत. महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाबाबतही असाच कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे. त्यामुळे या वर्गासाठी आरक्षणाचा निकष बदलला पाहिजे. देशात अनुसूचित जाती, अनुसू्चित जमाती व ओबीसी यांची ७७ टक्के लोकसंख्या आहे. त्यांना केंद्रीय स्तरावर नोकऱ्यांमध्ये व शिक्षणात ४९.५ टक्के आरक्षण दिले जाते. तर, २३ टक्के खुल्या प्रवर्गातील विविध जातींसाठी ५०.५ टक्के जागा शिल्लक राहतात. परंतु ते काही आरक्षण नाही. तर, या खुल्या ५०.५ टक्क्यांमधील २५ टक्के जागा या बिगर मागास समाजातील गरिबांसाठी राखीव ठेवाव्यात, त्यासाठी घटनेत दुरुस्ती करून आर्थिक निकषावर आरक्षणाची तरतूद करावी, असा आपला आग्रह असल्याचे त्यांनी सांगितले. सध्या ओबीसींना आरक्षणास पात्र ठरविण्यासाठी वार्षिक उत्पन्नाची म्हणजे क्रीमी लेअरची अट आहे. तशीच क्रीमी लेअरची अट घालून खुल्या प्रवर्गासाठी आरक्षण देण्याची आवश्यकता आहे. एनडीएच्या बैठकीत त्याबाबत चर्चा झाली असली, तरी घटना दुरुस्तीच्याच माध्यमातून मराठा, जाट, गुजर, पटेल व अन्य बिगर मागास समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न सुटू शकतो, यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांच्याशी चर्चा करणार असल्याचे आठवले यांनी सांगितले.

राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या बैठकीत चर्चा – आठवले

धनगर समाजासाठी स्वतंत्र प्रवर्ग

सर्वच समाजामध्ये आरक्षण हा संवेदनशील विषय झाला आहे. धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीत समावेश करून आरक्षण द्यावे अशी मागणी आहे. मात्र त्याऐवजी धनगर समाजाचा स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करून आरक्षण देता येते का, त्याबाबत विचार सुरूआहे. ओबीसीमध्ये समावेश करण्यात आलेल्या विमुक्त जाती व भटक्या जमातींना स्वतंत्र आरक्षण हवे आहे. अनुसूचित जातीतील मातंग समाज वेगळे आरक्षण मागत आहे. विविध समाजाचे आरक्षणाचे प्रश्न कसे सोडवायचे, याबाबतही आपल्या खात्याच्या स्तरावर विचारविनिमय सुरू आहे, अशी माहिती रामदास आठवले यांनी दिली.

First Published on August 7, 2017 12:29 am

Web Title: marathi articles on reservations on economic criteria