सचिव, मंत्र्यांचे अभिप्राय गोपनीय ठरविणारे परिपत्रक रद्द करण्याची मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही खासदार-आमदारांना दिल्या जाणाऱ्या माहितीवर अंकुश आणण्यासाठी त्यांना कोणती माहिती द्यायची, याचे धोरण ठरविण्यासाठी समिती गठीत करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय बुधवारी विधानसभेत सर्वपक्षीय आमदारांनी हाणून पाडला. सरकारचा हा निर्णय आमच्या घटनात्मक अधिकारावर गदा आणणारा असून तो मागे घेण्याची मागणी करीत सर्वपक्षीय आमदारांनी या निर्णयास जोरदार हरकत घेतली. त्यावर आमदारांच्या अधिकारावर गदा येणार नाही. मात्र या परिपत्रकातून तसा संदेश जात असेल तर हे परिपत्रक मागे घेतले जाईल ,अशी ग्वाही मुखयमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. सरकारची भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर येऊ नयेत, यासाठी मंत्री आणि सचिवांचे फाईल्समधील अभिप्राय गोपनीय ठरविण्याचा सरकारचा डाव ‘लोकसत्ता’ने (७ डिसेंबर) उघडकीस आणला होता. आघाडी सरकारच्या काळात माहिती अधिकार कायद्याचा उपयोग करीत विरोधकांनी राष्ट्रवादी-कॉग्रेसच्या तत्कालीन अनेक मंत्र्यांचे घोटाळे बाहेर आणले. मात्र, हेच अस्त्र सरकारवर उलटू लागल्यामुळे आता सरकारनेही पद्धतशीरपणे या कायद्याची कोंडी करण्यास सुरूवात केली आहे. आमदार किंवा खासदारांना कोणत्याही विषयाची माहिती घेण्याचा हक्क असून त्यांना हवी असलेली महिती लगेच उपलब्ध करून देण्याचे बंधन सचिवांवर आहे. मात्र, विरोधी पक्षाचे खासदार-आमदार संपूर्ण फाईल्सची माहिती घेऊन सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करीत असल्याने त्यांनाही महत्वाच्या माहितीपासून रोखण्यासाठी मंत्री आणि सचिवांचे फाईलमधील अभिप्राय गोपनीय ठरविण्याच्या हालचाली शासनदरबारी सुरू झाल्या होत्या. त्याचाच एक भाग म्हणून मंत्री किंवा आमदारांना नेमकी कोणत्या स्वरूपाची माहिती द्यायची, याबाबतचे धोरण ठरविण्यासाठी समिती नेमण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. शासनाच्या या निर्णयावर आज विधानसभेतही सर्वपक्षीय आमदारांनी जोरदार हल्लाबोल केला. आमदार म्हणून सभागृहात कामकाजात भाग घेत असताना तसेच लोकांची कामे करीत करीत असताना आम्हाला माहिती मिळविण्याचा घटनात्मक हक्क आहे. मात्र, आम्हीच नियुक्त केलेले सचिव आम्हाला काय माहिती द्यायची याचा निर्णय करणार असतील तर ते दुर्देवी आहे. हा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा, अशी मागणी माजी मंत्री जयप्रकाश मुंदडा (शिवसेना) यांनी केली. त्यावर माहिती अधिकारातून माहिती मिळविता येते असा खुलासा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. त्यावर दिलीप वळसे पाटील यांनी आक्षेप घेत आमदारांना माहिती अधिकारात माहिती मागण्यास सांगणे चुकीचे असून हा निर्णय त्वरित रद्द करा अशी मागणी केली. त्याच्या या मागणीस सभागृहातील सर्वपक्षीय आमदारांनी जोरदार पाठिंबा देत परिपत्रक मागे घेण्याचा आग्रह धरला. सदस्यांचा रोष लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यात हस्तक्षेप केला. आमदारांना माहिती मागण्याचा पूर्ण अधिकार असून त्यावर कोणताही गदा येणार नाही. माहिती अधिकारानेही सर्वाना माहिती मागण्याचा अधिकार दिला आहे. त्यामुळे आमदारांच्या अधिकारावर गदा आणण्याचा प्रश्नच नाही. तरीही याबाबत समिती गठीत करण्याच्या परिपत्रकातून तसा संदेश जात असेल तर हे परिपत्रकच रद्द केले जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. नेमका निर्णय काय? मंत्री किंवा आमदारांना नेमकी कोणत्या स्वरूपाची माहिती द्यायची, फाईलची छायांकित प्रत किंवा गोपनीय बाबींशी संबधित माहिती द्यायची काय, याबाबतचे स्पष्ट धोरण ठरविण्यासाठी गृह विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव आणि मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी यांची समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीला दोन महिन्यांत अहवाल देण्यास सांगण्यात आले होते. मात्र, या समितीवर जोरदार आक्षेप घेतला होता.
