भरती घोटाळा : बंदीकाळात नियुक्ती झालेल्या शिक्षकांची गच्छंती? शिक्षकांची भरती करण्यासाठी बंदी असलेल्या कालावधीत भरती करण्यात आलेल्या राज्यातील अडीच हजार माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षकांवर कारवाई करण्यास सुरुवात करण्यात आल्याचे समजते आहे. या भरती घोटाळ्यात राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक मिळून साधारण ७ हजार शिक्षकांची नियमबाह्य़ भरती करण्यात आली आहे. शिक्षकांबरोबरच सध्या विभागातील ८० अधिकाऱ्यांची चौकशीही सुरू असल्याची माहिती विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली. राज्यातील पटपडताळणीनंतर शिक्षकांची अनियमित भरती करण्यात आली असल्याचे समोर आले. त्यानंतर २०१२ मध्ये शिक्षकांच्या भरतीवर बंदी घालण्यात आली. मात्र बंदीच्या काळातही अनेक संस्थांनी शिक्षकांच्या नियुक्तया केल्या. या शिक्षकांच्या वेतनाचा बोजा शासनावर पडू लागला. शिक्षक भरतीमधील घोटाळा समोर आल्यानंतर राज्याच्या शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली या प्रकरणाची चौकशी करण्यास सुरुवात झाली. या प्रकरणात गुंतलेले अधिकारी आणि शिक्षकांच्या सुनावण्या झाल्या. गेले दोन वर्षे सुरू असलेल्या या चौकशीनंतर आता राज्यातील जवळपास सात हजार शिक्षकांची नियमबाह्य़ नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यापैकी माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिकचे अडीच हजार शिक्षक आहेत. यामध्ये मुंबईतील २७६ शिक्षकांचा, तर पुणे जिल्ह्य़ातून साधारण ५४ शिक्षकांचा समावेश असल्याची बाब समोर येते आहे. नियमबाह्य़ नियुक्त्या झालेल्या शिक्षकांवर आता कारवाई सुरू झाली आहे. शिक्षकांना काही जिल्ह्य़ांमध्ये सेवा समाप्तीच्या नोटिसा बजावण्याचे आदेश शिक्षण विभागाकडून देण्यात आले असल्याचे समजते आहे. तर काही जिल्ह्य़ांमध्ये सुनावण्या झाल्या असून शिक्षकांना ‘मान्यता रद्द का करण्यात येऊ नयेत’ अशा नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. पुण्यासह काही जिल्ह्य़ांमध्ये याबाबतचा निर्णय प्रलंबित आहे. ‘या शिक्षकांच्या वेतनाची जबाबदारी शिक्षण विभाग घेणार नाही,’ असे शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. याबाबत चौकशी सुरू असल्याचे सांगून शिक्षकांवरील कारवाईबाबत बोलण्यास शिक्षण आयुक्त विपीन शर्मा यांनी नकार दिला. संस्थाचालक मोकाटच? शिक्षकांची भरती संस्थाचालकांनी केली. या शिक्षकांच्या नोकरीवर आता टाच येणार आहे. मात्र ज्या संस्थाचालकांकडून भरती करण्यात आली, त्यांच्यावर अद्याप काही कारवाई शासनाकडून करण्यात आलेली नाही. संस्थाचालकांनी जाहिरात न देता भरती केली, काही ठिकाणी भरती करताना रोस्टर पाळण्यात आले नाही. संस्थाही कारवाईच्या फे ऱ्यात अडकणार का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. संघटना आक्रमक शिक्षकांच्या नोक ऱ्यांवरच गदा आल्याने आता संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मुंबईतील शिक्षक भारती संघटनेने आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर गुरुवारी (२० जुलै) निदर्शने करण्यात येणार आहे. वाढीव तुकडय़ांसाठी करण्यात आलेल्या नियुक्त्या या नियमबाह्य़ नसल्याचा आक्षेप शिक्षक संघटनांनी घेतला आहे. राज्यातील सात हजार शिक्षकांची भरती नियमबाह्य़ असल्याचे समोर आले आहे. याबाबतचा अंतिम अहवाल आल्यावरच शिक्षकांवर कारवाई करण्यात येईल. नियमबाह्य़ पद्धतीने मान्यता मिळालेल्या शिक्षकांच्या वेतनाची जबाबदारी शासनाची राहणार नाही. त्याचप्रमाणे या प्रकरणात गुंतलेल्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई होणे अटळ आहे. - नंदकुमार, प्रधान सचिव, शिक्षण विभाग
