जबाबदारी झटकणे हे आपले राष्ट्रीय कर्तव्य असावे इतक्या चोखपणे आपण जबाबदारी झटकतो. ते माझे काम नव्हतेच, असे आपण अगदी ठामपणे सांगतो. घरी, कार्यालयात, सार्वजनिक ठिकाणी एखादी नकोशी घटना घडली, की त्याच्याशी आपला कसा संबंध नव्हता किंवा ती घटना घडू न देणे, हे माझे काम कसे नव्हते हे स्वत:ला व इतरांना समजावण्यात आपली ऊर्जा खर्च होते. सरकारी कार्यालय व त्यातील अधिकारी-कर्मचारी हे कर्तव्य अधिकच चोख बजावतात. त्यामुळे या महानगरीत एखादी दुर्घटना घडली की आपत्कालीन यंत्रणा कार्यान्वित झाल्यानंतरची पुढची पायरी म्हणजे जबाबदारी झटकण्याची चढाओढ. त्यामुळे साकीनाका येथे फरसाण कारखान्यात आग लागून १२ कामगारांचा मृत्यू झाला तेव्हा फारसे वेगळे काही घडेल याची अपेक्षा नव्हतीच. याआधी अंधेरीतच औषधांच्या दुकानावर असलेल्या घराला लागलेल्या आगीत पाच मुलांसह नऊ जणांचा मृत्यू आणि त्याआधी कुर्ला येथील किनारा उपाहारगृहात सिलेंडर स्फोटात मृत्यू पावलेले आठ विद्यार्थी या घटनाही यासारख्याच. या तिन्ही घटनांमधला आणखी एक समान धागा म्हणजे प्रशासनाने झटकलेली जबाबदारी. अंधेरी येथील वस्ती अनधिकृत. किनारा उपाहारगृहातील सिलेंडर बेकायदेशीर आणि फरसाण कारखानाही विनापरवाना. आमच्याकडे नोंदणीच नाही, त्यामुळे त्याची जबाबदारीही आमची नाही, असे सांगितले की काम भागते. त्यानंतर समिती नेमून पालिकेतर कोणावरही जबाबदारी निश्चित केली जाते. काही सूचना केल्या जातात, ज्यावर नंतर धूळ साचते किंवा त्या करणे व्यवहार्य नसल्याचा साक्षात्कार होतो. फार तर आठवडाभर अनधिकृत दुकाने व अनधिकृत सिलेंडर जप्त केल्याचे प्रसिद्धिपत्रक पालिकेकडून दिले जाते. या वेळी नागपूरमध्ये हिवाळी अधिवेशन सुरू असल्याने जरा जास्तच वेगाने या सर्व घटना घडल्या, इतकेच. अधिवेशन संपले आहे, वर्षांखेर आणि सुट्टय़ांमुळे सर्व सुशेगात सुरू आहे. साकीनाका येथील फरसाणाच्या दुकानाला पालिकेचा परवाना होता. अन्न व औषध प्रशासनाकडेही त्याची नोंद आहे. ‘दुकानाला परवानगी होती, मात्र तिथे कारखाना सुरू होता. शिवाय एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात ज्वालाग्राही इंधन साठवणे व त्यासाठी अग्निशमन यंत्रही न ठेवणे ही सर्वस्वी त्या दुकानदाराची चूक आहे, पाच माणसे कामाला आहेत, असे सांगत प्रत्यक्षात १२ जण पोटमाळ्यावर झोपले होते, पोटमाळा तर अनधिकृतच होता,’ असे सांगत पोलिसांनी व पालिकेने जबाबदारी झटकली. पालिकेकडून अहवाल १५ दिवसांमध्ये येईलच, मात्र त्यातही यापेक्षा वेगळे कारण नसेल, असे अनुभवावरून सांगता येते. मात्र परवान्याशिवाय कोणी एवढय़ा सर्व बेकायदेशीर बाबी करत असेल तर ते थांबवण्याची जबाबदारी कोणाची? ‘तो परिसर पाहिला आहे का? संपूर्ण शहरात प्रत्येक दुकानात, घरात वाकून आम्ही पाहणार का, की कोण काय करतेय? एवढी यंत्रणा आहे का? आग विझवायची की या कामाला माणसे जुंपायची?’ असे प्रश्न अग्निशमन दलातील अधिकाऱ्यांनी उपस्थित केले. अगदीच चूक नाहीये ते. एकटय़ा एल वॉर्डमध्ये म्हणजे कुर्ला-साकीनाका परिसरात साठ हजारांहून अधिक नोंदणी केलेले गाळे आहेत, तर तीस हजारांहून अधिक लहान कारखाने आहेत जे विनापरवाना चालवले जातात. जिथे प्लास्टिकपासून लोखंडापर्यंतच्या आणि चॉकलेटपासून फरसाणापर्यंतच्या सर्व वस्तू तयार होतात व संपूर्ण मुंबईत कमी भावाने विकल्या जातात. संपूर्ण शहरात पालिकेकडे साडेआठ लाख दुकाने, आस्थापनांची नोंद आहे आणि त्यातील ९० टक्के ठिकाणी नऊ किंवा त्यापेक्षा कमी कामगार काम करत असल्याची माहिती पालिकेला देण्यात आली आहे. नोंदणी ज्यासाठी केली आहे त्यापेक्षा वेगळ्या कारणांसाठीही ही दुकाने वापरली जातात आणि त्याची स्थानिक वॉर्ड अधिकाऱ्यांनाही कल्पना असते. मात्र दुकान आणि आस्थापना विभागात कर्मचाऱ्यांची एवढी कमतरता आहे की, त्यांच्यावर लक्ष ठेवणे कठीण जाते, असे वॉर्ड अधिकाऱ्यांचे मत. रोज संपूर्ण शहरात शे-दीडशे उद्योग सुरू होतात आणि पालिकेला काही पत्ता लागण्याच्या आधी रोज तेवढेच उद्योग बंदही पडत असतात. मात्र कर्मचाऱ्यांची कमतरता, राजकीय दबाव, न्यायप्रविष्ट प्रकरणांमध्ये जाणारा वेळ, यामुळे या सगळ्यांवर नियंत्रण ठेवणे पालिकेच्या कधीच आवाक्याबाहेर गेले आहे. साकीनाका दुर्घटनेच्या समस्येचे उत्तर हे केवळ परवाना-विनापरवाना, अधिकृत-अनधिकृत, कायदेशीर-बेकायदेशीर या शब्दांमध्ये बसवता येणारे नाही. फेरीवाल्यांच्या समस्येप्रमाणेच ही घटनाही आपल्या सामाजिक, आर्थिक परिस्थितीतून घडली आहे. या शहरात प्रत्येक जण पोटापाण्यासाठी येतो. शहरातील अध्र्याहून अधिक लोकसंख्या झोपडपट्टीत आहे. एका शौचकूपापेक्षाही लहान जागेत माळा टाकून आठ-दहा जण राहतात. त्या सगळ्यांवर आपण आधीच अनधिकृत म्हणून फुली मारतो व उपकार म्हणून वीज-पाणी पुरवतो. हीच मंडळी शहरातील कारखान्यात तुटपुंज्या वेतनावर काम करतात, झोपायला जागा नसल्याने कारखान्याच्या पोटमाळ्यावरच आसरा घेतात. एका दुकानासाठी, कारखान्यासाठी किंवा उपाहारगृहासाठी पालिकेकडून ज्या परवानग्या घ्याव्या लागतात, ज्या अटी-शर्ती आहेत, कामगारांसाठीचे नियम आहेत, ते सर्व पाळायचे ठरवले तर शहरातील ७० टक्के लघुउद्योग बंद करावे लागतील, अशी स्थिती आहे. हे सर्व नियम पाळून तयार केलेल्या वस्तूंच्या किमती आठ ते दहापट वाढतील आणि त्या सामान्यांच्या आवाक्याबाहेरच्या असतील. ट्रेनमध्ये दहा रुपयांना मिळणारी फरसाणाची पाकिटे शंभर रुपयांना आणि साध्या दुकानात दोनशे रुपयांनी मिळणारा चिवडा दोन हजार रुपये देऊन घ्यावा लागेल. सर्व नियम, अटी या सुरक्षिततेसाठी असतात हे मान्य. मात्र ते लागू करताना शहराच्या सामाजिक, भौगोलिक स्थितीचा विचार करायला हवा की नको? महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या जागेवर रिकामे असलेले गाळे आणि दुसरीकडे धारावीसारख्या झोपडपट्टीत उदयाला आलेले औद्योगिक विश्व.. हे विरोधी चित्र काय सांगते? इज ऑफ डुइंग बिझनेसअंतर्गत पालिकेने काही नियमांमध्ये शिथिलता आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र हे उपायही सध्या तोकडेच आहेत. शहरातील कारखान्यांना, उद्योगांना कायद्याच्या चौकटीत आणण्यासाठी वेगळ्या प्रयत्नांची गरज आहे. हे उद्योग या शहराचा कणा आहेत. शहरात येणाऱ्या प्रत्येकाच्या हाताला काम देऊन, गावाकडच्या कुटुंबाची रोजीरोटी भागवण्याचे साधन आहेत. हे उद्योग बंद झाले तर पन्नास टक्के माणसे बेकार होतील. मात्र त्याबाबत विचार करावा, असे प्रशासनाला वाटत नाही. त्यापेक्षा बेकायदेशीरपणाचे लेबल लावून कारवाई करणे अधिक सोपे आहे. शहरातील ६० टक्के लोकसंख्येला अनधिकृत वस्तीत बसवून विकास आराखडय़ातून वगळले जाते, तिथे या उद्योगांना कायदेशीर चौकटीत आणण्यासाठी कोणी पुढाकार घेण्याची शक्यता नाही. घरोघरी शौचालये, कचरा व्यवस्थापन, फेरीवाले हे प्रश्न ज्या पद्धतीने हाताळले जातात त्याच पद्धतीने केवळ कागदोपत्री या लघुउद्योगांचा विषय हाताळला जाईल आणि पुढच्या वेळी आग लागली की पुन्हा कायदेशीर-बेकायदेशीर शब्दांची ढाल करून जबाबदारी झटकली जाईल. प्राजक्ता कासले prajakta.kasale@expressindia.com
