कायदा होऊन तीन वर्षांनंतरही अंमलबजावणी नाही शहरांतील रस्ते, पदपथ फेरीवाल्यांच्या विळख्यातून मुक्त करण्यासाठी २०१४ मध्ये राज्य सरकारने खास कायदा केला. त्यानंतर दोन वर्षांनी २०१६ मध्ये नियम केले. त्यानुसार नगरविकास विभागाने जानेवारी २०१७ मध्ये मुंबईसह राज्यातील सर्व महानगरपालिका व नगरपालिका क्षेत्रात फेरीवाला योजना लागू करण्याच्या सूचना दिल्या. परंतु राज्यात अद्याप कुठेही त्याची अंमलबजावणी झाली नसल्याची माहिती पुढे आली आहे. फेरीवाला कायदा, धोरण, योजना अद्याप कागदावरच आहे. मुंबईतील एल्फिन्स्टन रोड रेल्वे पूल दुर्घटना घडल्यानंतर, रेल्वे स्थानकांचे पूल, रस्ते, पदपथ अडवून बसणाऱ्या फेरीवाल्यांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी फेरीवाल्यांना हटविण्यासाठी मोर्चा काढून या प्रश्नाला तोंड फोडले आहे. परंतु शासन आणि महानगरपालिका यांच्या स्तरावरही धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत उदासीनता आहे. मुंबई महापालिकेतील फेरीवाला धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत माहिती घेतली असता शासनाच्या आदेशानुसार शहर फेरीवाला समिती स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे पालिका उपायुक्त (अतिक्रमण निर्मूलन) रणजित ढाकणे यांनी सांगितले. समितीवर निवड करण्यात आलेल्या सदस्यांची नावे नगरविकास विभागाकडे पाठविण्यात आली आहेत. या विभागाच्या मंजुरीनंतर समिती स्थापण्याची प्रक्रिया पूर्ण होऊन, पुढील कार्यवाही केली जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. राज्य सरकारने सर्वच शहरांतील रस्ते, पदपथ फेरीवाल्यांपासून मुक्त करण्यासाठी पथविक्रेता (उपजीविका, संरक्षण व विनियमन) हा कायदा केला. नगरविकास विभागाने ऑगस्ट २०१६ मध्ये फेरीवाल्यांचे संरक्षण व नियमन करणाऱ्या योजनेला मंजुरी दिली. या योजनेनुसार प्रत्येक महापालिका व नगरपालिका क्षेत्रात नगर पथविक्रेता समित्या स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली. महापालिकांच्या निवडणुकांप्रमाणे या समित्यांच्या निवडणुका घेण्यात येणार असून, त्यावर फेरीवाल्यांचेही प्रतिनिधी निवडले जाणार आहेत. पालिकांच्या सर्वसाधारण सभेच्या धर्तीवर पथविक्रेत्या समित्यांच्या बैठका होणार आहेत. त्यामुळे फेरीवाल्यांकडून हप्ते वसूल करणाऱ्या पालिका कर्मचाऱ्यांना आळा बसणार आहे. शहरांतील फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करणे, त्यांना परवाने देणे, परवान्याचे नूतनीकरण करणे, प्रमाणपत्र देणे, जागेची निश्चिती करणे याबाबतचे नियोजन पथविक्रेता समित्या करणार आहेत. नोंदणी झाल्याशिवाय कोणत्याही फेरीवाल्याला व्यवसाय करता येणार नाही, अशा तरतुदी या योजनेत आहेत. फेरीवाला योजनेची सर्व महापालिका व पालिकांनी अंमलबजावणी करावी, अशा सूचना जानेवारीमध्ये देण्यात आल्या आहेत, त्यानुसार कार्यवाही होईल, असे नगरविकास विभागातील उच्चपदस्थ सूत्राकडून सांगण्यात आले. मात्र अद्याप तरी, फेरीवाल्यांच्या नियमनाचा कायदा, धोरण कागदावरच आहे.
